Teacher Eligibility Test | देशातील शिक्षण क्षेत्राला थेट धक्का देणारा आणि त्याचबरोबर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा पाया मजबूत करणारा एक महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार शिक्षक होण्यासाठी आता शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test – TET) उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असेल. यामुळे शाळांमध्ये अपात्र शिक्षकांची नेमणूक थांबणार असून, मुलांच्या मूलभूत शिक्षणाच्या अधिकाराचे रक्षण होणार आहे.
जुन्या शिक्षकांनाही अनिवार्य :
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की, ‘शिक्षणाचा हक्क कायदा, 2009’ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक आणि ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी उरलेली आहे, त्यांनीही दोन वर्षांत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल. जर ते उत्तीर्ण झाले नाहीत, तर त्यांना नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागेल. अशा परिस्थितीत त्यांना केवळ सेवानिवृत्ती लाभ (Terminal Benefits) मिळतील; अन्य कोणताही हक्क राहणार नाही.
ज्या शिक्षकांची निवृत्ती फक्त पुढील पाच वर्षांत आहे, त्यांना या नियमातून काहीशी सूट देण्यात आली आहे. मात्र, अशा शिक्षकांना जर बढती (Promotion) हवी असेल, तर त्यांनाही टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक असेल. म्हणजेच, सेवा पूर्ण करण्यासाठी सूट असली तरी करिअर प्रगतीसाठी परीक्षा देणं अपरिहार्य असेल.
Teacher Eligibility Test | टीईटी का आवश्यक? :
गुणवत्तापूर्ण आणि पात्र शिक्षकांची निवड करण्यासाठी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंमलबजावणी, मुलांच्या मूलभूत शिक्षणाच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी, यामुळे देशभरात शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
कोण देऊ शकतो टीईटी? :
– बी.एड. (B.Ed.), डी.एड. (D.Ed.) किंवा समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण घेतलेले उमेदवार
– शिक्षकी पात्रता निकष पूर्ण करणारे इच्छुक उमेदवार
