Hyderabad Gazetteer GR | मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यात पुन्हा एकदा कायदेशीर पातळीवर मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या (Hyderabad Gazetteer GR) शासन निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळू शकते, याची जाणीव ठेवत आंदोलकांच्या वतीने कॅव्हेट दाखल करण्यात आली आहे. या कॅव्हेटमुळे आता न्यायालय कोणताही आदेश देण्यापूर्वी आंदोलनकर्त्यांची बाजूही ऐकणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानात झालेल्या उपोषणानंतर सरकारवर प्रचंड दबाव आला होता. अखेर 2 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरचा संदर्भ देत मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मार्ग मोकळा करणारा जीआर काढला. तसेच आंदोलकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांना माफी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. मात्र या निर्णयाला ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
आंदोलकांचा महत्त्वाचा पाऊल :
ओबीसी समाजाच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हा जीआर न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली होती. याच पार्श्वभूमीवर आंदोलकांची बाजू ऐकली जावी, यासाठी अॅड. राज पाटील यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आली आहे. या कॅव्हेटमध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आलं आहे की, राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात जर कोणी याचिका दाखल केली तर आंदोलकांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय दिला जाऊ नये. (Hyderabad Gazetteer GR)
यामुळे सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांना आता सर्वोच्च न्यायालयात संपूर्ण तयारीनिशी आणि पुरावे घेऊन आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.
Hyderabad Gazetteer GR | राज्य सरकारलाही कॅव्हेटची विनंती :
अॅड. राज पाटील यांनी राज्य सरकारलाही याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्याची मागणी केली आहे. कारण, शासन निर्णयाबाबत होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान सरकारची भूमिका व कायदेशीर मांडणी देखील तितकीच महत्त्वाची असेल.
सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल झाल्याने आता कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भातील शासन निर्णयावर तात्काळ आदेश लागू होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. यामुळे मराठा समाजाच्या दृष्टीने ही मोठी दिलासादायक बाब मानली जात आहे. (Hyderabad Gazetteer GR)
कॅव्हेट म्हणजे काय? :
कॅव्हेट (Caveat) म्हणजे न्यायालयात दिली जाणारी एक औपचारिक नोटीस. यामुळे संबंधित प्रकरणात निर्णय घेण्याआधी कॅव्हेट दाखल करणाऱ्या व्यक्तीची बाजू ऐकणे न्यायालयासाठी आवश्यक ठरते. म्हणजेच, संबंधित याचिकेवर एकतर्फी आदेश न देता कॅव्हेटरला सुनावणीची हमी मिळते. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी केलेल्या या पावलामुळे त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
