Maharashtra school | महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठी भाषेला योग्य स्थान मिळावे यासाठी राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. काही शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्याच्या तक्रारीनंतर सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे विधानसभेत स्पष्ट करण्यात आले.
प्रत्येक शाळेत मराठी शिकवणे बंधनकारक :
राज्याच्या विधानसभेत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. महाराष्ट्रातील कोणतीही शाळा मराठी विषय शिकवण्यापासून दूर राहू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः मुंबई (Mumbai) शहरातील काही आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी विषयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे.
या संदर्भात आमदार हारून खान (Haroon Khan) यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांच्या मते अनेक इंटरनॅशनल शाळांमध्ये मराठी विषयाला तिसऱ्या भाषेचा दर्जा देऊन त्याला दुय्यम स्थान दिले जाते किंवा काही ठिकाणी तो शिकवला जात नाही. या मुद्द्यावर उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व शाळांसाठी मराठी शिकवणे कायद्याने अनिवार्य आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची आगामी शैक्षणिक वर्षात पुन्हा तपासणी केली जाईल आणि दोष आढळल्यास त्यांची मान्यता रद्द करण्यासही मागेपुढे पाहिले जाणार नाही.
Maharashtra school | प्री-प्रायमरी शाळांसाठी नवे नियम :
विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान आमदार मनीषा चौधरी (Manisha Chaudhary), योगेश सागर (Yogesh Sagar) आणि विक्रम पाचपुते (Vikram Pachpute) यांनी खाजगी प्री-प्रायमरी शाळांच्या नियमनाचा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक अशा शाळांमध्ये शुल्कावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. तसेच प्रवेश प्रक्रियेत लहान मुलांचे आणि त्यांच्या पालकांचे मुलाखती घेतल्या जात असल्याची तक्रारही त्यांनी मांडली.
या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, येणाऱ्या काळात सर्व खाजगी प्री-प्रायमरी शाळांसाठी नोंदणी अनिवार्य केली जाणार आहे. आतापर्यंत राज्यभरातील १२,६३३ शाळांची नोंदणी झाली असून उर्वरित संस्थांना तातडीने नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नव्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी प्री-प्रायमरी शाळांसाठी स्वतंत्र कायदा लागू केला जाईल. या कायद्यात वर्गखोल्यांचा आकार, स्वच्छतागृहांची सुविधा, विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची सुरक्षा तसेच फी नियंत्रण यांसारख्या बाबींचा समावेश असेल.
तसेच शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणाबाबतही स्पष्ट नियम करण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार प्रत्येक २० विद्यार्थ्यांमागे किमान एक शिक्षक असणे आवश्यक असेल. याशिवाय आरटीई (RTE) प्रवेशाबाबतही चर्चा झाली. आमदार प्रविण दटके (Pravin Datke) यांनी अंतराच्या अटीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर लहान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून साधारण १ किलोमीटरच्या परिसरात शाळा असावी असा प्रस्ताव आहे, असे सांगण्यात आले. मात्र ज्या भागात शाळा उपलब्ध नाही, तिथे ३ किलोमीटरपर्यंतचे अंतर ग्राह्य धरण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
