Solapur Municipal Election | राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या जोरात सुरू आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून सध्या अर्जांची छानणी सुरू आहे. 2 जानेवारीपर्यंत उमेदवारांना माघार घेण्याची संधी दिली जाणार असून 3 जानेवारीला अंतिम उमेदवार यादी जाहीर होणार आहे. त्यानंतर निवडणूक चिन्हांचे वाटप होऊन प्रचाराला अधिक वेग येणार आहे.
अशा वातावरणातच राज्यातील एका महापालिकेची निवडणूकच रद्द करण्याची मागणी समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. गंभीर आरोप झाल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांनी थेट न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली असून हा वाद आता कायदेशीर पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सोलापूर महापालिकेची निवडणूक रद्द करण्याची जोरदार मागणी :
सोलापूर महानगरपालिकेची (solapur mahanagarpalika) निवडणूक थांबवावी अशी मागणी शिवसेना, शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस तसेच महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांनी केली आहे. या सर्व पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली असून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती शिवसेना जिल्हाप्रमुख अमोल शिंदे यांनी दिली आहे.
या प्रकरणात भाजपकडून निवडणूक प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे सोलापूर महापालिकेची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून निवडणूक रद्द करण्याची मागणी अधिक तीव्र होताना दिसत आहे.
Solapur Municipal Election | एबी फॉर्मवरून वाद, कोर्टात जाण्याचा निर्णय :
शिवसेना शिंदे गट (Shivsena shinde group)आणि महाविकास आघाडीने भाजपवर एबी फॉर्म उशिरा दाखल केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळून लावत सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दुपारी तीन वाजल्यानंतर खिडकीतून कागदपत्रांची फाईल आल्याचे मान्य केले असले, तरी त्यामध्ये एबी फॉर्मच होते, हे सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. (AB Form Controversy)
या निर्णयाविरोधात आता शिंदे गट आणि महाविकास आघाडीने उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनपा आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांना यासंदर्भातील पत्र देण्यात आले असून, निवडणूक निर्णय अधिकारी, मनपा आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी हा संपूर्ण प्रकार बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत, मुदत संपल्यानंतर कागदपत्रे स्वीकारली जाऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता सोलापूर महापालिकेची निवडणूक रद्द होणार की नाही, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
