Marathi Signboard Fine | मुंबई महापालिकेने मराठी पाट्यांविषयी पुन्हा कडक भूमिका घेत कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दुकाने व आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपीत आणि ठळक अक्षरात पाट्या लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र काही दुकानदार अजूनही नियम तोडत असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक भुर्दंड आणि न्यायालयीन कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. (Marathi Signboard Fine)
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत ३,१३३ दुकानांवर कारवाई करत तब्बल १ कोटी ९८ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ही मोहीम मध्यंतरी थंडावली असली तरी शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीच्या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा जोरात सुरू करण्यात आली आहे.
कायदा काय सांगतो? :
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व २०२२ च्या सुधारणा अधिनियमनुसार, प्रत्येक आस्थापनावर मराठी पाटी लावणे आवश्यक आहे. या पाटीवर वापरलेली भाषा देवनागरी लिपीतील आणि ठळक असावी, हे स्पष्ट नमूद आहे. मात्र, मुंबईतील बऱ्याच ठिकाणी अजूनही इंग्रजी पाट्याच प्राधान्याने लावलेल्या दिसत आहेत.
नियम मोडणाऱ्यांना दरदिवशी प्रति कर्मचारी दोन हजार रुपये दंड किंवा न्यायालयीन कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधितांनी कोर्टात धाव घेतल्यामुळे आता उच्च न्यायालयात हजेरी लावणे भाग पडत आहे.
Marathi Signboard Fine | प्रत्येक दुकानावर लक्ष ठेवणारी टीम :
पालिकेने ही मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ६० निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. दररोज २ ते ३ हजार दुकाने तपासण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे. मराठी पाटी नसलेल्या दुकानांचे फोटो घेतले जात असून, त्यावरूनच नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. (Marathi Signboard Fine)
यामुळे संबंधित दुकानदारांना त्यांच्या आस्थापनावर नियम मोडल्याबद्दल स्पष्ट पुरावे सादर केले जात आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया रेकॉर्डवर नोंदवली जात असून, प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही दबावाशिवाय कारवाई केली जात आहे.
मुंबईकरांचा सवाल – अजूनही इंग्रजी पाट्याच का? :
एकीकडे हजारो दुकानदार दंड भरत आहेत, दुसरीकडे अनेक दुकाने अजूनही इंग्रजी पाट्या वापरताना दिसत आहेत. ही “मुजोरी” संपवण्यासाठी प्रशासन अधिक आक्रमक होत आहे. महापालिकेचे स्पष्ट आदेश आहेत की, “मराठी पाटी नसलेल्या दुकानांवर तातडीने कारवाई होईल.”
मराठी भाषेचा सन्मान राखण्यासाठी शासन आणि न्यायालयाने जे नियम ठरवले आहेत, त्याची अंमलबजावणी आता अधिक काटेकोरपणे होणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
