Rohit Arya Case | मुंबईतील (Mumbai) पवई (Powai) येथील रोहित आर्य (Rohit Arya) एन्काऊंटर प्रकरणावरून वाद सुरू झाला आहे. ॲड. नितीन सातपुते (Advocate Nitin Satpute) यांनी हा एन्काऊंटर ‘बनावट’ असल्याचा आरोप केल्यानंतर, आता ‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट’ प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) यांनी यावर रोखठोक प्रतिक्रिया दिली आहे. शर्मा यांनी पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन केले असून, “एन्काऊंटर ठरवून केला जात नाही,” असे म्हटले आहे.
‘…गोळी खा, नाही तर गोळी द्या’ :
प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) यांनी पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन केले. “माझं मत आहे जे काही झाले ते योग्य आहे. पोलिसांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून १७ मुलांना वाचवले. आरोपीने केमिकल स्प्रे ठेवले होते, त्यामुळे आग लागण्याचा मोठा धोका होता,” असे ते म्हणाले. “एन्काऊंटर ठरवून केला जात नाही, तो अचानक होत असतो. एकतर गोळी खा, नाही तर गोळी द्या, मग पोलीस तर गोळी देणारच ना,” असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.
शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, आयपीसी (IPC) कलम १०० नुसार, जेव्हा जीवाला धोका असतो (उदा. बलात्कार, अपहरण/ओलीस ठेवणे), तेव्हा पोलिसांना बळाचा वापर करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. “हा फेक एन्काऊंटर नाही. अमोल वाघमारे (Amol Waghmare) यांनी सोसायटीसाठी, १७ मुलांचा जीव वाचवण्यासाठी हे केले, त्यांचे कौतुक करायला हवे. अशा प्रकारे कोर्टात जाणे चुकीचे आहे. पोलिसांनी घाबरायची गरज नाही, जनता त्यांच्या पाठीशी आहे,” असेही ते म्हणाले.
Rohit Arya Case | ॲड. सातपुतेंचा ‘बनावट’ एन्काऊंटरचा आरोप :
दुसरीकडे, ॲडव्होकेट नितीन सातपुते (Advocate Nitin Satpute) यांनी हा एन्काऊंटर ‘बनावट’ असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. “पोलिसांना रोहित आर्यच्या (Rohit Arya) हात किंवा पायावर गोळी मारणे शक्य होते. पण एपीआय (API) अमोल वाघमारे (Amol Waghmare) यांना हिरो व्हायचे होते, म्हणूनच त्यांनी आर्यच्या छातीत गोळी मारली,” असा दावा सातपुते यांनी केला.
सातपुते यांनी या परिस्थितीसाठी सरकारला जबाबदार धरले. “रोहित आर्य (Rohit Arya) हा दहशतवादी नव्हता, तो सरकारचीच कामे करत होता. त्याचे २ कोटी रुपये थकल्याने तो तणावात होता. डीसीपी दत्ता नलावडे (DCP Datta Nalawade) त्याच्याशी बोलत होते, मग त्याला मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांच्याशी बोलून का दिले नाही? यंत्रणेचे अपयश लपवण्यासाठी हा खून केला,” असा आरोप करत त्यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले.
