Madras High Court Ruling | एखाद्या विद्यार्थ्याला रागवणे किंवा खडसावणे म्हणजे त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालाने शिक्षण क्षेत्रात आणि विद्यार्थी-शिक्षक संबंधांवर अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे. यापूर्वी, मद्रास उच्च न्यायालयाने एका शिक्षकाला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून दोषी ठरवले होते. आता, या प्रकरणाचे पुनरावलोकन करून न्यायालयाने आपला निर्णय बदलला आहे. (Madras High Court Ruling)
संपूर्ण जबाबदारी शिक्षकावर टाकणे योग्य नाही :
यापूर्वी, एका वसतिगृहातील एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती आणि त्या प्रकरणात वसतिगृहाचे प्रभारी असलेल्या एका शिक्षकाला (Teacher Accountability) दोषी ठरवण्यात आले होते. विद्यार्थ्याला आत्महत्येप्रवृत्त केल्याचा आरोप या शिक्षकावर होता. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या नवीन निरीक्षणानुसार, विद्यार्थ्याला रागवल्यामुळे किंवा खडसावल्यामुळे तो आत्महत्या करेल, अशी कल्पना देखील सामान्यतः खरी असू शकत नाही. न्यायमूर्ती आनंदमूव आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांनी हे निरीक्षण नोंदवले आहे. (Madras High Court Ruling)
या प्रकरणाचा सखोल विचार करताना, न्यायालयाने म्हटले आहे की, एका विद्यार्थ्याने केलेल्या तक्रारीवरून शिक्षक विद्यार्थ्याला रागवत असेल, तर त्याने आत्महत्या करणे हे अत्यंत दुर्दैवी असले तरी, त्याची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षकावर टाकणे योग्य नाही. केवळ रागवल्यामुळे विद्यार्थी आत्महत्या करेल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. भविष्यात विद्यार्थ्यांना गैरवर्तन करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि योग्य शिस्त लावण्यासाठी किमान त्यांना रागवणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
Madras High Court Ruling | या निर्णयामुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांवर शिस्त लावण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळेल :
या प्रकरणाचे मूळ काय होते, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. वसतिगृहातील एका विद्यार्थ्याने दुमजल्यावर असलेल्या शिक्षकांविरुद्ध तक्रार केली होती. त्यानंतर, शिक्षकाने त्या विद्यार्थ्याला त्रास देण्यास सुरुवात केली. याचा परिणाम म्हणून, त्या विद्यार्थ्याने वसतिगृहातील खोलीत गळफास लावून आत्महत्या केली. या प्रकरणी विद्यार्थ्याला आत्महत्येप्रवृत्त केल्याप्रकरणी शिक्षकावर गुन्हा दाखल झाला होता. त्या गुन्ह्यातून मद्रास उच्च न्यायालयाने शिक्षकाला दोषी ठरवले होते.
एकंदरीत, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या नवीन निर्णयामुळे शिक्षकांना (Teacher Accountability) विद्यार्थ्यांवर शिस्त लावण्यासाठी आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. यामुळे शिक्षकांना अनावश्यक दबावाखाली काम करावे लागणार नाही आणि विद्यार्थ्यांनाही योग्य शिस्त लावणे शक्य होईल. हा निर्णय शिक्षण पद्धतीतील संतुलन राखण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
