Tractor GPS Black Box | केंद्र सरकारकडून ट्रॅक्टर ट्रॉलींवर विमानाप्रमाणे जीपीएस आणि ब्लॅक बॉक्स बसवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, यावरून शेतकरी वर्गात नाराजीची लाट आहे. या निर्णयाला पहिला ठाम विरोध कोल्हापुरातून नोंदवण्यात आला आहे. विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आणि आमदार सतेज (बंटी) पाटील (Satej Patil) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या अधिसूचनेला हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. (Tractor GPS Black Box)
सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले की, या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी 18 ऑगस्टपूर्वी पोस्टाने किंवा ई-मेलद्वारे हरकती नोंदवाव्यात. “गरज पडल्यास आम्ही ट्रॅक्टर मोर्चा काढू. राज्य सरकारनेही या विषयावर आपली स्पष्ट भूमिका घ्यावी,” असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार :
पाटील यांनी सांगितले की, ट्रॅक्टरवर ईडीआर (Black Box) आणि जीपीएस बसवण्याचा खर्च 25 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. आधीच हमीभाव न मिळाल्याने आणि महागाईच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना हा अतिरिक्त खर्च परवडणारा नाही. “शेतकरी महामार्गावर मालवाहतूक करत नाही, तो शेतात घाम गाळतो. मग अशा उपकरणांची सक्ती करण्याची गरज काय?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी अधोरेखित केले की, या उपकरणांची आवश्यकता, त्यांची उपयुक्तता आणि तयार करणाऱ्या कंपन्यांची माहिती स्पष्ट नसतानाही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. “निर्णय होण्याआधीच विरोध नोंदवणे गरजेचे आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सजग राहावे,” असे आवाहन त्यांनी केले.
Tractor GPS Black Box | दिल्लीतील निर्णय, ग्रामीण वास्तवाकडे दुर्लक्ष :
पाटील म्हणाले की, “दिल्लीत एसीच्या कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांसाठी कायदे करणाऱ्यांना शेतीची खरी परिस्थिती कळत नाही. निसर्गाच्या अनिश्चिततेशी दोन हात करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या ट्रॅक्टरवर हजारो रुपयांची अनावश्यक उपकरणे बसवण्याची सक्ती म्हणजे थेट त्याच्या खिशावरचा आर्थिक आघात आहे.” (Tractor GPS Black Box)
त्यांनी सरकारला इशारा देत सांगितले की, “जर ही अधिसूचना तातडीने मागे घेतली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरून लढा उभारू.”
