RTE Admission | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणारी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. या योजनेनुसार खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक असून पात्र विद्यार्थ्यांना या कोट्यातून प्रवेश दिला जातो. सध्या शाळांची नोंदणी आणि पडताळणीची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
शाळा नोंदणी व पडताळणीची अंतिम टप्प्यातील प्रक्रिया :
आरटीई (Right to Education Act) कायद्यानुसार अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त संस्थांना वगळता सर्व खासगी विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांनी आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के प्रवेश राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. या तरतुदीमुळे गरजू कुटुंबांतील मुलांना नामांकित शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी मिळते. संपूर्ण प्रवेशप्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी आणि पडताळणी यंत्रणा राबवण्यात येत आहे. (RTE Admission News)
शालेय शिक्षण विभागाच्या (School Education Department) निर्देशानुसार 9 जानेवारीपासून शाळांची नोंदणी आणि व्हेरिफिकेशन सुरू झाले असून 19 जानेवारीपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यानंतर जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात प्रत्यक्ष प्रवेश अर्ज स्वीकृती आणि निवड प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षण विभाग आणि संबंधित शिक्षणाधिकारी संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवत आहेत.
RTE Admission | जिल्हानिहाय जागा व कागदपत्रांची अट :
राज्यभर ही योजना लागू असली तरी छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) जिल्ह्यात 565 शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जातो. या जिल्ह्यात एकूण 4,349 जागा राखीव आहेत. मागील वर्षी 3,726 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला होता, तर काही जागा रिक्त राहिल्या होत्या. यावरून पात्र विद्यार्थ्यांनी वेळेत अर्ज करणे किती महत्त्वाचे आहे हे स्पष्ट होते.
प्रवेशासाठी इच्छुक पालकांनी ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात, त्यामुळे पूर्वतयारी आवश्यक आहे. आपल्या परिसरातील उपलब्ध शाळांची माहिती घेऊन योग्य पर्याय निवडण्याचा सल्ला शिक्षण विभागाने दिला आहे. दरम्यान, काही शाळांचे प्रतिपूर्ती शुल्क मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली असून काही शाळाचालकांनी न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब केला आहे. शाळांनी नोंदणी आणि पडताळणी वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील टप्पा सुरू होणार असून पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध होईल.
