Rohit Pawar | मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आणि त्यावर जीआरही काढला. पण या निर्णयावर आता आमदार रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सरकारच्या निर्णयावर शंका :
रोहित पवारांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून म्हटलं की, जर मराठा समाजाचा विजय झाला असेल तर त्याचं श्रेय मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) आणि सामान्य मराठा समाजाला जातं. मात्र, त्याच वेळी त्यांनी विचारलं की,
हाच निर्णय लोकसभा निवडणुकीपूर्वी का घेतला नाही? आंदोलनाचा इशारा तीन महिने आधी देण्यात आला असताना कार्यवाही का झाली नाही?, तसेच न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच मंत्रिमंडळ उपसमिती सक्रिय का झाली?, मुंबईकरांची आणि आंदोलकांची गैरसोय करणे, हा सरकारचा पूर्वनियोजित हेतू होता का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
Rohit Pawar | GR आणि हैदराबाद गॅझेटवरील शंका :
रोहित पवारांनी तज्ज्ञांच्या मतांचा दाखला देत म्हटलं की, न्या. संदीप शिंदे समिती जे काम करत होती, तेच आता “हैदराबाद गॅझेट” या नावाखाली होत आहे. त्यामुळे या जीआरच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह आहे. त्यांनी पुढे विचारलं की, हे प्रमाणपत्रे वैध ठरतील का? की हा निर्णय फक्त राजकीय फायद्यासाठी आहे?
पवारांनी आरोप केला की, नवी मुंबईत आधी आंदोलकांना आश्वासने देऊन फसवण्यात आलं होतं, तशीच पुनरावृत्ती आता होऊ नये. जीआरमधील कालमर्यादा पाहता, हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राजकीय फायदा मिळवण्याचा डाव असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला.
दोन समाजात फूट पाडण्याचा आरोप :
रोहित पवारांच्या मते, सरकारने जाणूनबुजून मराठा आणि ओबीसी समाजात वाद निर्माण केला आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी जनतेची माफी मागावी. “चाणक्यनीती” करून समाजात विभागणी करण्याऐवजी, शेतकरी, युवा आणि मध्यमवर्गीयांच्या प्रश्नांवर सरकारने लक्ष केंद्रित करायला हवं, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
