Farmer Loan Waiver Scheme | राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधी डिजिटल नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना सरकारकडून देण्यात आली आहे.
Agristack ॲपवर डिजिटल नोंदणी अनिवार्य :
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Scheme) अंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी डिजिटल पद्धतीने नोंदणी करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाची माफी मिळणार आहे. (Agristack app registration)
मात्र या सुविधेसाठी शेतकऱ्यांनी ‘ॲग्रीस्टॅक’ ॲप (Agristack App) वर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या नोंदणी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना स्वतःचे नाव, शेतीची माहिती, जमिनीचा प्रकार आणि इतर आवश्यक तपशील भरावे लागतील. या डिजिटल डेटाबेसमध्ये शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती जमा केली जाणार असून भविष्यात विविध कृषी योजना आणि अनुदान देताना याच डेटाचा आधार घेतला जाणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप नोंदणी केली नसल्यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
Farmer Loan Waiver Scheme | कर्जमाफीसह प्रोत्साहनपर लाभही :
या प्रणालीच्या माध्यमातून सरकारकडून शेतकऱ्यांचा अचूक डिजिटल डेटा तयार केला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात कर्जमाफी, अनुदान किंवा इतर कृषी योजनांचा लाभ देताना पात्र लाभार्थी ओळखणे सोपे होईल. याशिवाय बोगस लाभार्थींना रोखण्यासाठीही ही नोंदणी प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जात आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी शिबिरे आयोजित करण्यात येत असून अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. (Farmer Loan Waiver Scheme News)
सरकारच्या घोषणेनुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या पीक कर्जावर दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. याशिवाय जे शेतकरी वेळेवर कर्जफेड करतात त्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. पीक कर्ज देणाऱ्या सर्व बँकांमधील दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज या योजनेअंतर्गत माफ केले जाणार असल्यामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
