RBI New Rules | बँकिंग क्षेत्रातील ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) १५ जून २०२६ रोजी एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. बँका, त्यांचे डिजिटल ॲप्स आणि एजंट्सद्वारे ग्राहकांवर लादल्या जाणाऱ्या अनावश्यक सेवा, बळजबरीने केली जाणारी विम्याची विक्री (Misselling) आणि स्क्रीनवरील कपटी डिजिटल युक्त्यांवर (Dark Patterns) आरबीआयने पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
गृहकर्ज घेताना विम्याची सक्ती केली जाणे किंवा बँकिंग ॲप उघडताच नको असलेल्या कर्जाचे पॉप-अप्स येणे… या सगळ्या जाचातून आता बँक ग्राहकांची कायमची सुटका होणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) १५ जून २०२६ रोजी एक ऐतिहासिक आदेश जारी करून बँकांच्या मनमानी कारभाराला आणि डिजिटल फसवणुकीला (Dark Patterns) पूर्णपणे चाप लावला आहे. हा नवीन नियम १ जानेवारी २०२७ पासून देशभरात पूर्णपणे लागू होणार आहे, ज्यामुळे बँकांना त्यांच्या डिजिटल प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी सुमारे साडेसहा महिन्यांचा अवधी मिळाला आहे.
आरबीआयने केलेली ‘प्रॉडक्ट मिस-सेलिंग’ची (Mis-selling) नवीन व्याख्या
रिझर्व्ह बँकेने पहिल्यांदाच उत्पादनांची चुकीची विक्री किंवा ग्राहकांच्या गळ्यात योजना मारण्याच्या पद्धतीची कायदेशीर व्याख्या स्पष्ट केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील ४ घटकांचा समावेश असेल:
१. ग्राहकाची गरज आणि त्याचे प्रोफाइल न समजता त्याला निरुपयोगी उत्पादन विकणे.
२. अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती देऊन एखादी योजना फसवणुकीने पुढे रेटणे.
३. ग्राहकाच्या स्पष्ट आणि लिखित/डिजिटल संमतीशिवाय कोणतीही सेवा सक्रिय करणे.
४. गृहकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज देण्याच्या बदल्यात विमा खरेदी करण्याची सक्ती करणे.
नव्या नियमांमुळे बँकिंग व्यवस्थेत होणारे ५ मोठे बदल
१. कर्जासोबत विम्याची सक्ती आता बेकायदेशीर
गृहकर्ज मंजूर करण्यासाठी बँकेचे कर्मचारी स्वतःच्याच भागीदार विमा कंपनीकडून पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांवर दबाव आणतात, अशा तक्रारी नेहमी येतात. आरबीआयने या ‘सक्तीच्या बंडलिंग’वर पूर्ण बंदी घातली आहे. बँक कर्ज सुरक्षेसाठी विम्याची मागणी करू शकते, परंतु तो विमा कोणत्या कंपनीकडून घ्यायचा, याचे पूर्ण स्वातंत्र्य ग्राहकाला असेल.
२. डीफॉल्ट सेटिंग आता ‘होय’ ऐवजी ‘नाही’ असणार
आतापर्यंत डिजिटल फॉर्म्स किंवा ॲप्सवर ‘I Agree’ (मी सहमत आहे) या पर्यायावर आधीच टिक (Tick) केलेली असायची, ज्यामुळे ग्राहक नकळतपणे सेवेला होकार देत असत. आता डिजिटल स्क्रीनवर डीफॉल्टनुसार ‘नाही’ किंवा ‘मी सहमत नाही’ हाच पर्याय दिसेल. ग्राहकाने स्वतःहून ‘होय’ बटण दाबल्याशिवाय कोणतीही सेवा सुरू होणार नाही.
३. बँक एजंट्सवर (DSA) कडक निर्बंध
कमिशनवर काम करणारे डायरेक्ट सेलिंग एजंट आता ग्राहकांना फक्त सकाळी ९ ते संध्याकाळी ७ या वेळेतच फोन करू शकतात. ग्राहकाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांच्या घर किंवा कार्यालयात जाण्यास बंदी असेल. बँकेच्या शाखेत कार्यरत असणाऱ्या एजंट्सचे गणवेश आणि ओळखपत्रे इतर बँक कर्मचाऱ्यांपेक्षा वेगळी असणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून ग्राहकांचा गोंधळ उडणार नाही.
४. नियम मोडल्यास बँकेला भरावी लागणार भरपाई
नव्या नियमांनुसार, जर बँकेची चूक सिद्ध झाली तर बँकेला ग्राहकाची संपूर्ण रक्कम परत करावी लागेल आणि झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई द्यावी लागेल. ग्राहक बँक करार मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत यासंदर्भात अधिकृत तक्रार दाखल करू शकतात.
ॲप्स आणि वेबसाइट्सच्या ११ डिजिटल युक्त्यांवर (Dark Patterns) बंदी
ग्राहकांना नकळतपणे जाळ्यात ओढणाऱ्या आणि आर्थिक भुर्दंड पाडणाऱ्या खालील मुख्य डिजिटल युक्त्यांवर आरबीआयने पूर्णपणे बंदी घातली आहे:
खोटी तातडी (False Urgency): “घाई करा, ऑफर संपेल” असे खोटे टायमर लावून ग्राहकाला विचार न करता निर्णय घ्यायला लावणे.
बास्केट स्नीकिंग (Basket Sneaking): मुख्य बिलामध्ये गुपचूप अतिरिक्त सेवा किंवा फसवणूक निवारण शुल्क जोडणे.
पुष्टीकरण लाजिरवाणे करणे (Confirm Shaming): ग्राहकाने ऑफर नाकारल्यास “नाही, मला माझे खाते सुरक्षित करायचे नाही” असा भावनिक आणि संकोच निर्माण करणारा पर्याय दाखवणे.
सबस्क्रिप्शनचा सापळा (Subscription Trap): एखादी सेवा सुरू करणे सोपे ठेवणे, परंतु ती बंद करण्याचा (Unsubscribe) पर्याय ॲपमध्ये लपवून ठेवणे.
छद्म जाहिरात (Disguised Ads): बँकेकडून महत्त्वाचा अलर्ट किंवा नोटीफिकेशन असल्यासारखे भासवून प्रत्यक्षात नवीन कर्ज उत्पादन विकणे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, बँकांकडून होणारी ही सक्तीची विक्री अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांचा खर्च वाढवते. नवीन नियमांनुसार, वित्तीय उत्पादनांची अशी चुकीची विक्री करणे हा आता भारतीय न्याय संहितेनुसार (BNS) गुन्हासमान मानला जाईल.
News Title: RBI New Rules Banking Mis Selling Ban 2026
