RBI New Rule | देशभरातील बचतदारांसाठी आरबीआयने आजपर्यंतचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून बँक खाते निवडणं आता अधिक सोपं होणार आहे. एसबीआय, एचडीएफसी (HDFC), आयसीआयसीआय, कॅनरा, पीएनबी अशा सर्व व्यावसायिक बँकांना लागू होणारा नवीन नियम त्वरित प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे व्याजदरातील गोंधळ संपुष्टात येणार असून ग्राहकांचा स्पष्ट आणि थेट फायदा होणार आहे.
पूर्वी प्रत्येक बँक आपला बचत खात्यावरील व्याजदर स्वतः ठरवत असे. त्यामुळे ग्राहकांना बँक निवडताना व्याजदरांची तुलना करावी लागत असे. अनेकदा कमी दर देणाऱ्या बँकेत खाते असल्यास ग्राहकांचे नुकसान होत असे. आता आरबीआयनेच किमान व्याजदर निश्चित केल्यामुळे सर्व बँकांवर एकसमान नियम लागू होणार आहे.
सर्व बँका 1 लाखांपर्यंतच्या रकमेसाठी देणार समान व्याजदर :
नवीन नियमांनुसार, बचत खात्यातील 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या शिल्लकेवर सर्व बँकांनी एकसमान व्याजदर लागू करावा असा आदेश देण्यात आला आहे. म्हणजेच, एसबीआय, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, कॅनरा, पीएनबी किंवा कोणतीही व्यावसायिक बँक असो, 1 लाखांपर्यंतच्या रकमेसाठी ग्राहकांना सारखाच व्याजदर मिळणार आहे. (RBI Interest Rate)
यामुळे खाते उघडताना व्याजदरांचा गोंधळ नाहीसा होईल. ग्राहक आता केवळ सेवा, शाखा, नेट बँकिंग, सुरक्षा आणि इतर सुविधांवरून बँक ठरवू शकतील. मध्यमवर्गीय आणि छोट्या बचतदारांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.
RBI New Rule | 1 लाखांपेक्षा जास्त शिल्लक, व्याजदर वेगळे; व्याज मोजण्याची पद्धतही बदलली :
हा नियम फक्त 1 लाखांपर्यंत लागू असून त्यापेक्षा जास्त शिल्लकेवर बँकांना स्वतंत्र व्याजदर ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या बचतीवर ग्राहकांनी आधीसारखी तुलना करणे आवश्यक राहणार आहे. काही बँका मोठ्या रकमेसाठी 3% ते 3.5% किंवा अधिक व्याज देऊ शकतात. (RBI Interest Rate)
व्याज मोजण्याचाही नियम स्पष्ट करण्यात आला आहे. बचत खात्यांवरील व्याज दैनिक उत्पादन पद्धतीने (Daily Balance Method) मोजले जाईल आणि दर तीन महिन्यांनी ग्राहकांच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक असेल. यामुळे व्याज मिळण्यात होणारा उशीर टळणार आहे. तसेच व्याजदर नेगोशिएबल नसेल, म्हणजे सर्वांसाठी समानच राहणार आहे.
बँकिंगमध्ये पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता येणार :
आरबीआयने हा निर्णय घेताना स्पष्ट केलं की, विविध बँकांच्या वेगवेगळ्या व्याजदरांमुळे ग्राहकांमध्ये गोंधळ निर्माण होत होता. विशेषतः कमी शिल्लक असणाऱ्या बचतदारांचं नुकसान होत असे. आता हा गोंधळ पूर्णपणे संपुष्टात येईल. (RBI New Rule)
या निर्णयामुळे बँकिंग व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल, बाजारातील स्पर्धा प्रामाणिक होईल आणि छोट्या बचतदारांचे संरक्षण होईल. भविष्यात व्याजदरांमध्ये वाढ किंवा सुधारणा होण्याची शक्यता खुली ठेवली असली तरी सध्या ग्राहकांच्या हितासाठी समान व्याजदर हा प्राथमिक उद्देश आहे.
