RBI | ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सोलापुरातील समर्थ सहकारी बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) घातलेल्या निर्बंधांमुळे ठेवीदारांत प्रचंड संताप उसळला आहे. आज सकाळपासून बँकेसमोर मोठी गर्दी जमा झाली असून, लोक आपल्या ठेवी काढण्यासाठी रांगेत उभे आहेत. बँकेकडून “ठेव काढता येणार नाही” असे उत्तर मिळाल्यानंतर ठेवीदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. (olapur Samarth Bank)
“आम्हाला आमचे पैसे द्या, अन्यथा बँकेत तोडफोड करू,” असे संतप्त नागरिकांनी बँक कर्मचाऱ्यांना उद्देशून ओरडताच परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. बँक कर्मचारी ठेवीदारांना समजावण्याचा प्रयत्न करत असले तरी परिस्थिती नियंत्रणात येत नाही.
ठेवीदारांची अडचण; बँकेत अडकले जीवनावश्यक पैसे :
सोलापूर समर्थ बँकेवर आरबीआयने निर्बंध आणल्यामुळे बँकेतील कोणत्याही खात्यातील पैसे काढता येणार नाहीत. त्यामुळे अनेक ठेवीदारांना रुग्णालयाचे बिल, औषधोपचार, शेतीसाठी खर्च किंवा घरखर्च भागविणे अवघड झाले आहे. एका शेतकरी ठेवीदाराने सांगितले, “मागच्या हंगामातील उसाचे पैसे बँकेत ठेवले होते, आता दिवाळी जवळ आली आहे आणि घर चालवण्यासाठी पैसाही नाही.”
बँक कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना शांततेचे आवाहन करत, RBI च्या पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा करावी असे सांगितले आहे. मात्र संतप्त नागरिक बँक अधिकाऱ्यांना बाहेर न जाऊ देण्याचा इशाराही देत आहेत. (olapur Samarth Bank)
RBI चे निर्बंध आणि बँकेची प्रतिक्रिया :
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने समर्थ सहकारी बँकेवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घातले आहेत. या निर्बंधांनुसार बँक आरबीआयच्या परवानगीशिवाय नवीन कर्ज देऊ शकणार नाही, ठेवी स्वीकारू शकणार नाही किंवा मालमत्ता विक्री करू शकणार नाही. बँकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
तथापि, ठेवीदारांना DICGC योजनेअंतर्गत ₹५ लाखांपर्यंत ठेव विमा मिळू शकतो, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, समर्थ बँकेचे अध्यक्ष दिलीप अत्रे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले की, “गेल्या तीन महिन्यांत बँकेची कामगिरी सुधारली असून, सभासदांचे भागभांडवल दुप्पटीने वाढले आहे. बँकेवरील निर्बंध लवकरच हटतील,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ठेवीदारांची चिंता वाढली :
दिवाळीच्या काहीच दिवस आधी बँक बंद होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आणि भीतीचे वातावरण आहे.
बहुतांश ठेवीदार हे शेतकरी, लघु व्यापारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
