Pune Zilla Parishad | पुणे जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखालील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदांच्या आरक्षणाची सोडत अखेर जाहीर झाली आहे. मागील काही वर्षांपासून पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांकडे पाहणाऱ्या स्थानिक नेत्यांची आणि गावपुढाऱ्यांची प्रतिक्षा अखेर संपली आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत ९ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बहुउद्देशीय सभागृहात पार पडली. प्रत्येक सभापतीपदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असणार आहे. (Panchayat Samiti reservation)
या सोडतीनुसार, राज्यातील सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारी बारामती पंचायत समिती सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुली राहणार असून, इंदापूर पंचायत समिती अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असेल.
१३ पंचायत समित्यांसाठी आरक्षणाचे निकाल असे :
इंदापूर – अनुसूचित जाती (SC)
जुन्नर – अनुसूचित जमाती महिला (ST Woman)
दौंड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC)
पुरंदर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC)
शिरूर – नागरिकांचा मागासवर्ग महिला (OBC Woman)
मावळ – नागरिकांचा मागासवर्ग महिला (OBC Woman)
वेल्हे – सर्वसाधारण महिला (Open Woman)
मुळशी – सर्वसाधारण महिला (Open Woman)
भोर – सर्वसाधारण महिला (Open Woman)
खेड – सर्वसाधारण महिला (Open Woman)
हवेली – सर्वसाधारण (Open)
बारामती – सर्वसाधारण (Open)
आंबेगाव – सर्वसाधारण (Open)
या सोडतीनुसार, अनेक तालुक्यांतील महिला उमेदवारांना नेतृत्वाची संधी मिळणार आहे.
Pune Zilla Parishad | राजकीय समीकरणांवर चर्चेची लगबग :
बारामती आणि इंदापूर या दोन तालुक्यांमध्ये कायमच राजकीय वर्चस्वासाठी चुरस पाहायला मिळते. त्यामुळे बारामतीसाठी खुले मैदान आणि इंदापूरसाठी अनुसूचित जातीचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक राजकारणात नवी समीकरणं तयार होण्याची शक्यता आहे.
बारामतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि अजित पवार गट यांच्यातील स्पर्धा आता आणखी रंगणार आहे, तर इंदापूरमध्ये अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण लागू झाल्यानं नव्या नेतृत्वाला पुढे येण्याची संधी मिळणार आहे. (Panchayat Samiti reservation)
पुढील वाटचाल आणि निवडणूक प्रक्रिया :
आता आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर संबंधित पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांसाठी नामांकन प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने आवश्यक कागदपत्रांची तयारी सुरू केली असून, सर्व निवडणुका अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी पार पडतील.
