Pune Road | पुणे महानगरपालिकेच्या पथ विभागाने पुन्हा एकदा कोथरूड मतदारसंघातील रस्त्यांच्या कामांना अधिक प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले आहे. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केवळ कोथरूड मतदारसंघातील चार महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या ‘मिसिंग लिंक’ जोडण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. याउलट, शहरातील इतर भागांतील रस्त्यांच्या रखडलेल्या ‘मिसिंग लिंक’ जोडण्यासाठी निधीची उपलब्धता नसल्याचे कारण देत सरकारकडून येणाऱ्या मदतीकडे बोट दाखवले जात आहे.

रस्ते तुकड्यांमध्ये विभागले

शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या कमी करण्यासाठी महापालिका शहरासह उपनगरांमध्ये विविध लांबी-रुंदीचे रस्ते विकसित करते, तसेच उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटर उभारते. यासाठी अनेकदा खासगी जागांचे भूसंपादन करावे लागते. खासगी जागामालकांना महापालिका विकास हक्क (एफएसआय) आणि हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देऊन जागा ताब्यात घेते. मात्र, अनेक वेळा जागामालक याला नकार देऊन रोख मोबदल्याची मागणी करतात आणि त्यामुळे भूसंपादनाचा वाद न्यायालयात गेल्याने रस्ते विकासाची कामे रखडतात. महापालिका जेवढी जागा ताब्यात घेते, तेवढेच रस्ते तयार करते, ज्यामुळे अनेक ठिकाणी रस्ते तुकड्या-तुकड्यांमध्ये तयार होतात आणि त्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नाही, परिणामी वाहतूक कोंडीची समस्या कायम राहते.

भूसंपादनामुळे निर्माण झालेल्या ‘मिसिंग लिंक’ जोडल्यास शहरातील वाहतुकीची समस्या बऱ्याच अंशी सुटू शकते. या पार्श्वभूमीवर पथ विभागाने विकास आराखडा (डीपी) आणि प्रादेशिक विकास आराखडा (आरपी) विचारात घेऊन शहरातील रस्त्यांचे सर्वेक्षण केले. यात सुमारे ७०० ‘मिसिंग लिंक’ असून त्यांची एकूण लांबी ५२० किलोमीटर आहे. या ‘मिसिंग लिंक’ ० ते १०० मीटरपासून ते एक-दोन किलोमीटरपर्यंतच्या आहेत. या ‘मिसिंग लिंक’ जोडण्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद आहे, याशिवाय राज्य सरकारकडेही १०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.

कोथरूडवरच लक्ष का?

परंतु, शहरात अनेक ठिकाणी ‘मिसिंग लिंक’मुळे रस्ते रखडलेले असताना, महापालिकेच्या पथ विभागाने केवळ कोथरूड मतदारसंघातील रस्ते आणि ‘मिसिंग लिंक’ पूर्ण करण्यावरच अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे, असे वारंवार दिसून आले आहे. स्थायी समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कोथरूडमधील चार रस्त्यांच्या ‘मिसिंग लिंक’ जोडण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली, तर इतर भागांतील रखडलेल्या रस्त्यांसाठी निधी नसल्याचे कारण दिले जात आहे. यामुळे पथ विभागाची विशेष कृपादृष्टी केवळ कोथरूडवरच का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

स्थायी समितीने मंजूर केलेले कोथरूडमधील रस्ते

प्रभाग क्रमांक १२ मधील कर्वे पुतळा पेट्रोल पंप ते मिलन कॉलनी या डीपीमधील २४ मीटर रस्त्याच्या १९५ मीटर ‘मिसिंग लिंक’साठी चार जागामालकांना रोख मोबदला देण्यासाठी ४५ कोटी रुपये खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राजाराम पूल ते जावळकर उद्यान या दरम्यानच्या ३६ मीटर डीपी रस्त्याच्या बाधित १९ मिळकतींना रोख मोबदला देण्यासाठी ५० कोटी रुपये आणि जावळकर उद्यान ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक या दरम्यानच्या ३० मीटर डीपी रस्त्याच्या बाधित १५ मिळकतींना रोख मोबदला देण्यासाठी १५ कोटी रुपये खर्च करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. कोथरूडमधील कृष्णाई कॉलनीतील ३० मीटर डीपी रस्त्यामधील २०० मीटर जागेच्या भूसंपादनासाठी २.१० कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच, बालेवाडी गावठाणातील लक्ष्मी माता मंदिर ते ज्युपिटर हॉस्पिटल चौक या दरम्यानच्या ३० मीटर डीपी रस्त्याच्या १३६० मीटर लांबीच्या सक्तीच्या भूसंपादनासाठी ७३ कोटी रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.

Title: Pune Roads Department’s Favoritism Towards Kothrud Constituency; What About Other Roads in the City?