Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेने शहरासाठी मंजूर केलेल्या पाणी कोट्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात जास्त पाणी उचलल्याचे समोर आल्याने महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाने (MWRRA) महापालिकेला पुन्हा एकदा कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. प्राधिकरणाचे सचिव मल्लिकार्जुन धराने यांनी जारी केलेल्या या नोटिशीत महापालिकेवर दिलेल्या आदेशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे शहराच्या पाणी वापराबाबत पुन्हा एकदा चर्चेचे वादळ उठले आहे. (Pune Excess Water Use)
प्राधिकरणाने सप्टेंबर २०१७ मध्ये पुण्यासाठी वार्षिक ८.१९ टीएमसी पाणीसाठा मंजूर केला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये खडकवासला कालवा सल्लागार समितीने हा कोटा वाढवून ११.५० टीएमसी केला. त्यानुसार शहराला दररोज ८९२ एमएलडी पाणीपुरवठा करायचा होता. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिका १३५० एमएलडी पाणी उचलत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. म्हणजेच, शहराने मंजूर मर्यादेपेक्षा तब्बल 450 एमएलडी जास्त पाणी वापरल्याचा आरोप कायम आहे. (Pune Municipal Corporation)
इतर तालुक्यांना पाणीटंचाई; प्राधिकरणाचा थेट आरोप :
महापालिकेच्या या अतिरिक्त पाणी वापरामुळे हवेली, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यांतील सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता निर्माण होत असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. लोकसंख्येच्या निकषांनुसार पाणीपुरवठा करणे आणि वेळोवेळी योग्य अंदाजपत्रक सादर करणे ही महापालिकेची जबाबदारी असताना, ती योग्यरीत्या पार पाडली गेली नाही, असा उल्लेख नोटिशीत आहे. तसेच २०१८ ते २०२५ या कालावधीत प्राधिकरणाने सुनावणीमध्ये दिलेले अनेक आदेश महापालिकेने दुर्लक्षित केल्याचेही निदर्शनास आणले आहे.
खडकवासला धरणातून पाणी घेण्याची संपूर्ण यंत्रणा पुणे महापालिकेच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे पाणी मर्यादेत उचलण्याची जबाबदारीही महापालिकेचीच होती. मात्र, प्राधिकरणाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करता शहराने आपल्या गरजांपेक्षा अधिक पाणी उचलले, असा आरोप पुन्हा एकदा पक्का झाला आहे.
Pune Municipal Corporation | कलम 26 अंतर्गत कारवाईची तयारी; आयुक्तांना थेट इशारा :
या सर्व गंभीर त्रुटींमुळे महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2005 च्या कलम 26 अंतर्गत महापालिकेविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाने स्पष्ट इशारा देताना म्हटले आहे की, महापालिकेने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन कधी, कसे आणि किती प्रमाणात केले, याचे प्रतिज्ञापत्र एका महिन्यात सादर करावे. (MWRRA Action)
दरम्यान, हे प्रतिज्ञापत्र वेळेत सादर न झाल्यास अथवा समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास पुणे महापालिकेवर थेट दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्राधिकरणाने दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या पाणी वापर व्यवस्थापनावर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, आता आयुक्त काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
