Pune Hospital | पुण्यातील (Pune) प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात (Deenanath Mangeshkar Hospital) गर्भवती महिला तनिषा भिसे (Tanisha Bhise) यांच्या मृत्यूप्रकरणी सध्या राज्यभरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे आणि रुग्णालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पैशांअभावी वेळेवर उपचार न मिळाल्याने तनिषा यांचा मृत्यू झाल्याच्या गंभीर आरोपानंतर, आता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने (State Women’s Commission) राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा आदेश जारी केला आहे. या आदेशामुळे भविष्यात गरजू रुग्णांना दिलासा मिळण्याची आणि उपचारांपासून वंचित राहावे न लागण्याची अपेक्षा आहे.
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील घटना
मागील आठवड्यात घडलेल्या आणि समाजाला हादरवून सोडणाऱ्या या दुर्दैवी घटनेत, प्रसूतीसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल झालेल्या तनिषा भिसे यांना तातडीच्या उपचारांची गरज होती. मात्र, कुटुंबीयांच्या आरोपानुसार, त्यांना ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेण्यापूर्वी रुग्णालयाच्या प्रशासनाने तब्बल १० लाख रुपयांची आगाऊ रक्कम जमा करण्याची मागणी केली. त्यावेळी कुटुंबाकडे उपलब्ध असलेले तीन लाख रुपये तातडीने भरण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आणि उर्वरित रक्कम काही तासांत किंवा दुसऱ्या दिवशी जमा करण्याचे आश्वासनही दिले. परंतु, रुग्णालयाने केवळ पैशांअभावी आवश्यक औषधोपचार सुरू केले नाहीत, असा आरोप कुटुंबीयांकडून केला जात आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशी अहवालातून काही गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. सकाळी सुमारे ९ वाजता रुग्णालयात दाखल झालेल्या तनिषा यांना दुपारी जवळपास २:३० वाजता रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला किंवा त्यांना बाहेर पडावे लागले. या मधल्या साडेपाच तासांच्या महत्त्वाच्या काळात त्यांना रुग्णालयात कोणतेही आवश्यक उपचार मिळाले नाहीत. या दिरंगाईमुळे मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला आणि अखेरीस त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू ओढवला, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, चौकशी अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय हे धर्मादाय (Charitable) रुग्णालय म्हणून नोंदणीकृत असूनही, त्यांनी या कठीण परिस्थितीत तनिषा भिसे यांना धर्मादाय योजनेच्या माध्यमातून कोणतीही मदत देऊ केली नाही.
राज्य महिला आयोगाचे निर्देश
तनिषा भिसे प्रकरणानंतर, अनेक खासगी रुग्णालये धर्मादाय म्हणून नोंदणीकृत असूनही त्याचा लाभ सामान्य आणि गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचवत नाहीत, ही गंभीर बाब राज्य महिला आयोगाच्या निदर्शनास आली. अनेक रुग्णालये आपला ‘धर्मादाय’ दर्जा किंवा त्याअंतर्गत शासकीय नियमांनुसार गरीब रुग्णांसाठी राखीव असलेल्या सवलतींची माहिती दर्शनी भागात प्रदर्शित करत नाहीत. यामुळे सामान्य नागरिकांना या महत्त्वाच्या योजनांची माहितीच मिळत नाही आणि ते आवश्यकतेच्या वेळी लाभांपासून वंचित राहतात. याचा परिणाम म्हणून, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटकांना चांगल्या दर्जाचे वैद्यकीय उपचार मिळावेत हा धर्मादाय रुग्णालयांमागील मूळ उद्देशच साध्य होत नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत, राज्य महिला आयोगाने आता धर्मादाय आयुक्त (Charity Commissioner) कार्यालयाला या संदर्भात तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांनुसार, आता राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या आवारात, विशेषतः दर्शनी आणि सहज दिसेल अशा ठिकाणी, ‘धर्मादाय रुग्णालय’ असा स्पष्ट उल्लेख असलेला माहिती फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर, धर्मादाय योजनेअंतर्गत रुग्णांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध वैद्यकीय सुविधा, उपचारांसाठीचे नियम व अटी आणि इतर संबंधित आवश्यक माहितीचा तपशील असलेला फलकही लावण्याचे सक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पारदर्शकतेमुळे गरजू रुग्णांना त्यांच्या हक्कांची माहिती मिळेल आणि भविष्यात पैशांअभावी उपचारांना नकार दिला जाणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
Title : Pune Hospital Case Prompts Charitable Display Mandate
