Post Office Scheme | आजच्या काळात सुरक्षित आणि निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणुकीच्या पर्यायांचा शोध घेणाऱ्यांसाठी पोस्ट ऑफिसची योजना (Post Office Scheme) म्हणजे सोन्याची संधी आहे. आरबीआयने अलीकडेच रेपो रेटमध्ये कपात केली असली, तरी अनेक सरकारी आणि खाजगी बँकांनी एफडीवरील व्याजदर घटवले आहेत. अशा परिस्थितीत पोस्टाच्या योजना अजूनही आकर्षक परतावा देत आहेत.
निवृत्तांसाठी सर्वोत्तम – सीनियर सिटीजन सेव्हिंग स्कीम :
पोस्ट ऑफिसद्वारे चालवली जाणारी सीनियर सिटीजन सेव्हिंग स्कीम (SCSS) ही योजना खास निवृत्त व्यक्तींना नियमित उत्पन्न देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. ही योजना पाच वर्षांची असून, तिचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ती आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवता येते. गुंतवणुकीच्या सुरुवातीला एकरकमी रक्कम जमा करावी लागते आणि त्या रकमेवर निश्चित व्याजदराने उत्पन्न मिळते.
सध्या या योजनेवर 8.2% वार्षिक व्याजदर (Intrest Rate) लागू आहे, जो देशातील अनेक बँकांच्या फिक्स्ड डिपॉझिट (fixed deposit) योजनांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे सीनियर सिटीजन ग्राहकांमध्ये या योजनेची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे.
Post Office Scheme | वार्षिक मिळणार 2 लाख 46 हजार रुपयांचे व्याज :
या योजनेत किमान 1,000 रुपयांची आणि कमाल 30 लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने 30 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली, तर त्याला दर महिन्याला 20,500 रुपयांचे व्याज मिळते. वार्षिक पातळीवर हेच व्याज 2 लाख 46 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचते. (Post Office Scheme)
ही रक्कम निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न म्हणून अत्यंत उपयुक्त ठरते. शिवाय, या योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीला आयकर कायद्यातील कलम 80C अंतर्गत कर सवलत मिळते. त्यामुळे ही योजना सुरक्षिततेसह बचतीचा उत्तम पर्याय ठरते.
सुरक्षित, हमीदार आणि करसवलतीचा लाभ :
पोस्ट ऑफिसच्या योजनांवर भारत सरकारची हमी असते. त्यामुळे बँकांच्या तुलनेत या योजना अधिक सुरक्षित मानल्या जातात. निश्चित व्याजदर, ठरलेला कालावधी आणि करसवलत या तिन्हींचा संगम म्हणजे सीनियर सिटीजन सेव्हिंग स्कीम. निवृत्तीच्या काळात स्थिर उत्पन्न हवे असेल, तर ही योजना गेमचेंजर ठरू शकते.
