Pune Ring Road | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (PMRDA) महत्त्वाकांक्षी वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्प वन विभागाच्या जमिनीच्या मंजुरीअभावी अडचणीत आला आहे. विशेषतः सोळू ते वडगाव शिंदे या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वन जमिनीचे संपादन रखडल्याने, निविदा प्रक्रिया सुरू होऊ शकलेली नाही. यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
भूसंपादनाअभावी निविदा प्रक्रियेत अडथळा
‘पीएमआरडीए’च्या १२८ किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोड प्रकल्पातील पहिला टप्पा सोळू ते वडगाव शिंदे दरम्यान प्रस्तावित आहे. या ३३ किलोमीटरच्या पट्ट्यासाठी सुमारे २३ हेक्टर वन जमीन संपादित करणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या वन संवर्धन विभागाकडून या जमीन अधिग्रहणाच्या प्रस्तावाला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.
या मंजुरीअभावी पहिल्या टप्प्याची निविदा काढणे शक्य होत नसल्याचे पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी स्पष्ट केले आहे. वन विभागाची जागा ताब्यात आल्याशिवाय निविदा काढता येणार नसल्याने प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होऊ शकत नाही. १९९७ साली पुणे जिल्हा परिषदेने हा रस्ता प्रस्तावित केला होता, जो नंतर ‘पीएमआरडीए’कडे हस्तांतरित करण्यात आला.
प्रकल्पाची व्याप्ती आणि भूसंपादनाचे आव्हान
हा संपूर्ण वर्तुळाकार रस्ता ६५ मीटर रुंद असणार असून, तो हवेली, खेड, मुळशी आणि मावळ या चार तालुक्यांतील ४४ गावांमधून जाणार आहे. प्रकल्पासाठी एकूण ७९३.६४ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे, ज्यात ५९४.८४ हेक्टर खाजगी, ४८.८४ हेक्टर वन जमीन, ९८.९८ हेक्टर सरकारी/निमसरकारी जमीन आणि ५०.९८ हेक्टर एमएसआरडीसीची जमीन समाविष्ट आहे.
या मोठ्या प्रमाणावरील भूसंपादनासाठी सुमारे १९३५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, तसा प्रस्ताव ‘पीएमआरडीए’ने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) देखील एक वेगळा, १७० किलोमीटर लांबीचा आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड विकसित करत आहे. ‘पीएमआरडीए’च्या ६५ मीटर रुंदीच्या रस्त्याला राज्य सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे.
News Title- PMRDA Ring Road Tender Delayed
