PMEGP | केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises – MSME) २००८ सालापासून राबविण्यात येत असलेली पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (Prime Minister’s Employment Generation Programme – PMEGP) योजना, बेरोजगार तरुण आणि महिलांसाठी स्वयंरोजगाराची एक उत्तम संधी आहे. या योजनेअंतर्गत स्वतःचा नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

योजनेची रचना

पंतप्रधान रोजगार योजना (PMRY) आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती योजना (REGP) या दोन जुन्या योजनांचे एकत्रीकरण करून PMEGP योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शहरी आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना उद्योजक बनण्यास प्रोत्साहन देऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे. ग्रामीण भागात खादी ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission – KVIC) व खादी ग्रामोद्योग मंडळ (Khadi and Village Industries Boards) आणि शहरी भागात जिल्हा उद्योग केंद्र या योजनेची अंमलबजावणी करतात.

या योजनेसाठी १८ वर्षे पूर्ण असलेला कोणताही भारतीय नागरिक अर्ज करू शकतो, यासाठी उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नाही. उत्पादन क्षेत्रातील १० लाखांवरील आणि सेवा क्षेत्रातील ५ लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान ८वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान (सबसिडी) हे प्रवर्गानुसार बदलते. सामान्य गटासाठी शहरी भागात १५% व ग्रामीण भागात २५% अनुदान मिळते. तर विशेष गटातील लाभार्थ्यांना शहरी भागात २५% व ग्रामीण भागात ३५% पर्यंत अनुदान दिले जाते. हे अनुदान ‘मार्जिन मनी’ म्हणून ओळखले जाते आणि ते ३ वर्षांसाठी बँकेत ठेवले जाते व व्यवसाय यशस्वीरीत्या सुरू राहिल्यास कर्ज खात्यात जमा केले जाते.

कर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे

PMEGP अंतर्गत नवीन उत्पादन प्रकल्पासाठी कमाल ५० लाख रुपये आणि सेवा प्रकल्पासाठी कमाल २० लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाच्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य मिळू शकते. एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५ ते १० टक्के रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः उभारावी लागते, तर उर्वरित रक्कम बँक कर्ज म्हणून दिली जाते. कर्जाची परतफेड ३ ते ७ वर्षांच्या कालावधीत करायची असते व व्याजदर बँकेच्या नियमांनुसार असतो. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर, लाभार्थ्याला उद्योजकता विकास प्रशिक्षण (EDP) पूर्ण करणे अनिवार्य आहे, त्यानंतरच कर्जाचा पहिला हप्ता मिळतो.

या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी kviconline.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. अर्जासाठी पॅन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, शैक्षणिक पात्रतेचा पुरावा, जातीचा दाखला, जागेच्या मालकीची किंवा भाडेकरार कागदपत्रे, प्रकल्प अहवाल, वीजबिल इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता असते. या योजनेतून कृषी-आधारित उद्योग, अन्न प्रक्रिया, हस्तकला, वस्त्रोद्योग, रासायनिक उत्पादने, सेवा उद्योग, वन-आधारित उत्पादने अशा अनेक प्रकारच्या उद्योगांना कर्ज आणि अनुदान मिळू शकते.

Title : PMEGP Govt Scheme Loan Subsidy Details