Natural Farming Mission | भारतात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार 2,481 कोटी रुपयांचे मोठे अभियान सुरू करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या काही दिवसांत या कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवात करतील. सुरुवातीच्या टप्प्यात सुमारे 1 कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार असून, शाश्वत शेतीद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे. (Natural Farming Mission)
या उपक्रमाला राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान (National Mission on Natural Farming – NMNF) असे नाव देण्यात आले आहे. नीती आयोगाने ही रचना केली असून, अभियानाची अंमलबजावणी कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय करणार आहे. अहवालानुसार उद्घाटन 23 ऑगस्ट रोजी होईल; नोंदणी प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. मोहिमेत 7.50 लाख हेक्टर क्षेत्रावर शाश्वत शेतीचे लक्ष्य ठेवले आहे. निधीत केंद्राकडून ₹1,584 कोटी आणि राज्यांकडून ₹897 कोटी असे योगदान आहे.
अभियानात काय-काय? — खर्च कमी, सेंद्रीय पर्याय सर्वदूर :
ही मोहीम रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून शेतीचा इनपुट खर्च कमी करणे आणि नैसर्गिक पद्धती वैज्ञानिकरीत्या रूजवणे यावर भर देईल. देशभर 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्रे उभारली जातील; येथून वापरण्यास तत्पर नैसर्गिक कृषी इनपुट्स शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील. शेतमालासाठी सुलभ प्रमाणन व्यवस्था तयार होईल, आणि ब्रँडिंग–सामायिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येईल.
उत्पादनाचे रिअल-टाइम जिओटॅगिंग व ऑनलाइन निगराणी पोर्टल द्वारे ट्रॅकिंगही केले जाईल. कृषी मंत्रालय हा कार्यक्रम पहिले दोन वर्षे प्राधान्याने राबवेल; त्यानंतर यश आणि बजेट वाटपानुसार विस्ताराचा निर्णय होईल. एकूण उद्देश म्हणजे हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत, आरोग्यदायी आणि बाजारक्षम शेती प्रणाली उभी करणे.
Natural Farming Mission | कोणाला आणि कुठे लाभ? — 15,000 क्लस्टर, निवडक राज्यांपासून प्रारंभ :
सुरुवात अशा भागांत होईल जिथे नैसर्गिक शेतीचे प्रयत्न आधीच सुरू आहेत. ग्रामपंचायतींमध्ये 15,000 क्लस्टर निश्चित करण्यात आले आहेत. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, केरळ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांतील शेतकऱ्यांना प्रारंभी लाभ मिळेल. (Natural Farming Mission)
या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्च–जास्त परतावा, दर्जेदार सेंद्रिय उत्पादनांचे विश्वसनीय प्रमाणन आणि एकत्रित बाजारपेठेचा फायदा मिळेल. नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून, अभियान रुळावर आल्यानंतर शाश्वत मॉडेल गावोगावी विस्तारेल अशी अपेक्षा आहे.
