PM Kisan 20th installment | पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा (PM-Kisan) 20 वा हप्ता अद्यापही जाहीर न झाल्याने देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी संभ्रमात आहेत. जून महिन्यात हप्ता मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, आता जुलैचा शेवटचा आठवडा सुरू झाल्यानंतरही केंद्र सरकारकडून कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही. परिणामी, लाभार्थी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. (PM Kisan 20th installment)
आतापर्यंत 3.69 लाख कोटींचे वाटप; 19 वा हप्ता फेब्रुवारीत :
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2019 पासून सुरु झालेल्या PM-Kisan योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 3.69 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे. योजना सुरु झाल्यापासून प्रत्येक वर्षी तीन हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी ₹2,000 चे वाटप केले जाते. शेवटचा, म्हणजे 19 वा हप्ता 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी वितरित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये 10 कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना 23,000 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला.
जूनमध्ये मिळणं अपेक्षित असलेला 20 वा हप्ता अद्यापही वितरित झालेला नाही. कृषी मंत्रालयाने ‘लवकरच हप्ता मिळेल’ असं सांगितलं असलं, तरी अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये खरीप हंगाम सुरू असून, शेतीसाठी भांडवलाची नितांत गरज असलेला काळ आहे.
PM Kisan 20th installment | केवळ पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ :
PM-Kisan योजनेअंतर्गत लहान व सीमांत शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळतो. आयकर भरदारी नागरिक, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय, तसेच काही विशिष्ट उत्पन्न गटातील लोक या योजनेपासून वगळलेले आहेत. या निर्णयामागे उद्देश हाच की खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांपर्यंतच सरकारी मदत पोहोचावी. (PM Kisan 20th installment)
20 वा हप्ता जाहीर न झाल्यामुळे संपूर्ण देशभरातील लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे. मात्र, कृषी मंत्रालय आणि PM-Kisan पोर्टलवरील अद्ययावत माहितीचा विचार करता, हप्ता ऑगस्टच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे. तांत्रिक पडताळणी, लाभार्थी सूचीचे अद्ययावत तपशील आणि आधार लिंकिंग प्रक्रियेमुळेही वेळ लागू शकतो.
शेतकऱ्यांचे सरकारकडे लक्ष, लवकर घोषणा अपेक्षित :
देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे डोळे केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या पुढील घोषणेवर लागले आहेत. खरिपाच्या हंगामात या पैशांची गरज अधिक असल्यामुळे, सरकारने लवकरात लवकर तारीख जाहीर करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
