January 15 Election Holiday | राज्यात होऊ घातलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या दिवशी सर्व मतदार कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्टी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. लोकशाहीच्या प्रक्रियेत प्रत्येक नागरिकाने निर्भयपणे मतदान करावे, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुंबई, ठाणे यांच्यासह राज्यातील एकूण 29 महानगरपालिकांमध्ये या दिवशी मतदान होणार आहे. या सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांतील नोंदणीकृत मतदार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना हा आदेश लागू राहणार असून, ते सरकारी, निमसरकारी किंवा खासगी आस्थापनांमध्ये कार्यरत असले तरी त्यांना पगारी सुट्टी देणे बंधनकारक असणार आहे. (January 15 Election Holiday)
सरकार व निवडणूक आयोगाचा संयुक्त निर्णय :
हा निर्णय राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने संयुक्तपणे घेतला आहे. 18 वर्षांवरील नोंदणीकृत मतदार असलेले सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगार या पगारी सुट्टीस पात्र असतील. मतदानाच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचा दबाव न येता कर्मचारी आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतील, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. (Paid Holiday Maharashtra)
15 जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून, त्या दिवशी संबंधित सर्व आस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देण्याबाबत आधीच नियोजन करावे, असे निर्देश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सरकार यावेळी विशेष लक्ष देताना दिसत आहे.
January 15 Election Holiday | नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट कायदेशीर कारवाई :
लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 मधील कलम 135 (बी) नुसार मतदानाच्या दिवशी मतदारांना आवश्यक सवलत देणे बंधनकारक आहे. मात्र मागील काही निवडणुकांमध्ये अनेक खासगी आस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी न दिल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे मतदानाचा टक्का कमी होऊ नये म्हणून यावेळी सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. (January 15 Election Holiday)
सरकारी आदेशानुसार खासगी कंपन्या, आयटी पार्क्स, औद्योगिक आस्थापना, दुकाने, हॉटेल्स, शॉपिंग मॉल्स आणि इतर व्यावसायिक संस्थांनाही हा नियम लागू राहील. ज्या ठिकाणी पूर्ण दिवसाची सुट्टी देणे शक्य नाही, अशा आस्थापनांनी किमान दोन ते तीन तासांची विशेष सवलत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित मालक किंवा व्यवस्थापनावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा सरकारने दिला आहे.
