OBC Reservation Morcha | महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनानंतर आता ओबीसी समाजही (OBC Reservation) आक्रमक झाला आहे. राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत जीआर काढला असला तरी त्याला ओबीसी संघटनांचा जोरदार विरोध आहे. याच पार्श्वभूमीवर दसऱ्यानंतर मुंबईत ओबीसी समाजाचा महामोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हालचालींना वेग आला आहे.
आझाद मैदानात झालेल्या मराठा आंदोलनानंतर सरकारने मराठा समाजाच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) धोक्यात येईल, अशी भावना ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच छगन भुजबळ यांनीदेखील याबाबत आक्रमक भूमिका घेत न्यायालयीन लढा देण्याचा इशारा दिला आहे.
दसऱ्यानंतर 8 किंवा 9 ऑक्टोबरला महामोर्चा :
ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांनी दसऱ्यानंतर 8 किंवा 9 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत भव्य महामोर्चा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. या संदर्भात आज महत्त्वाची ऑनलाइन बैठक होणार असून, यामध्ये अंतिम तारखेवर शिक्कामोर्तब होईल. बैठकीला ओबीसी नेते छगन भुजबळ (Chhagan bhujbal) देखील ऑनलाइन उपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. (OBC Reservation Morcha)
ओबीसी संघटनांचा आरोप आहे की मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या कुणबी प्रमाणपत्रांमुळे त्यांचे आरक्षण धोक्यात येईल. यामुळे समाजात प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे मुंबईत होणारा हा महामोर्चा ओबीसींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी मोठे आंदोलन ठरणार असल्याची शक्यता आहे.
OBC Reservation Morcha | न्यायालयात दाखल दोन याचिका :
दरम्यान, राज्य सरकारच्या हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. एक याचिका शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे, तर दुसरी याचिका वकील विनीत धोत्रे यांनी केली आहे.
या अधिसूचनेद्वारे मराठा समाजाला (Maratha) कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, ओबीसी संघटनांचा दावा आहे की ही अधिसूचना बेकायदा आहे. त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणी करण्यात आली आहे. लवकरच या याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
