Chhagan Bhujbal | मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य करून त्यानुसार हैदराबाद गॅझेटबाबतचा जीआर जारी केला आहे. हा जीआर जरांगे यांच्याकडे सुपूर्द होताच त्यांनी उपोषण मागे घेतले. मात्र, या निर्णयानंतर राज्यातील ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की या जीआरमुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येत असून सरकारने अन्याय केला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेत्यांनी या जीआरविरोधात न्यायालयीन लढाई छेडण्याची तयारी केली आहे. माजी मंत्री आणि वरिष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी यामध्ये पुढाकार घेतला असून, ओबीसी नेतृत्वात यावर चर्चा सुरू आहे.
ओबीसी नेत्यांचा आक्षेप :
ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने काढलेला हा जीआर कायदेशीरदृष्ट्या टिकणार नाही आणि यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे या जीआरला त्वरित रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. जीआरमुळे ओबीसींच्या आरक्षणात गोंधळ निर्माण झाला असल्याचा ठपका नेत्यांनी ठेवला आहे. (Maratha Reservation)
या मुद्द्यावरून राज्यात ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी आहे. कायदेशीर लढाईद्वारेच न्याय मिळवावा लागेल, असा सूर अनेक नेत्यांच्या वक्तव्यातून उमटतो आहे.
Chhagan Bhujbal | निषेधाची चळवळ :
सरकारच्या निर्णयाविरोधात ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी आवाहन केले आहे की, ३ सप्टेंबर रोजी ओबीसी समाजाने तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन या जीआरची होळी करून निषेध व्यक्त करावा. तसेच तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध नोंदवावा.
यामुळे राज्यभरात पुन्हा एकदा मराठा-ओबीसी आरक्षण वाद चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
