Maharashtra | राज्यात वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे आणि त्यामुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणावर (Air Pollution) नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक कठोर पाऊल उचलले आहे. यापुढे, ज्या वाहनचालकांकडे वैध प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Control) प्रमाणपत्र नसेल, त्यांना पेट्रोल पंपांवर इंधन (पेट्रोल किंवा डिझेल) मिळणार नाही. या “नो पीयूसी, नो फ्युएल” धोरणाला राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंजुरी देण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली आहे.
नव्या धोरणाची गरज आणि उद्दिष्ट्ये
मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक यांसारख्या महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये वायू प्रदूषणाची पातळी धोकादायक वेगाने वाढत आहे. जुन्या पेट्रोल आणि डिझेल (Petrol Diesel)वाहनांमधून मोठ्या प्रमाणात धूर बाहेर पडतो, ज्यामुळे हवा विषारी होत आहे. अनेक वाहनचालक पीयूसी प्रमाणपत्र (PUC Certificate) वेळेवर काढण्याकडे किंवा त्याचे नूतनीकरण करण्याकडे दुर्लक्ष करतात. काहीवेळा बनावट प्रमाणपत्रेही वापरली जातात, ज्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण कायदा केवळ कागदावरच राहतो. अशा बेजबाबदार वाहनचालकांना आळा घालण्यासाठी आणि वायू प्रदूषणाला प्रभावीपणे नियंत्रित करण्यासाठी हा नवीन नियम आणला जात आहे.
धोरणाची अंमलबजावणी आणि तंत्रज्ञान वापर
या “नो पीयूसी, नो फ्युएल” (No PUC No Fuel) धोरणानुसार, प्रत्येक पेट्रोल पंपावर इंधन भरण्यापूर्वी वाहनचालकाला आपल्या वाहनाचे वैध पीयूसी प्रमाणपत्र दाखवणे बंधनकारक असेल. पेट्रोल पंप कर्मचारी प्रत्येक वाहनाची पीयूसी स्थिती तपासतील. यासाठी, सरकार (Maharashtra Government) क्यूआर कोडसह एक डिजिटल पीयूसी प्रणाली विकसित करत आहे. या प्रणालीमुळे, इंधन भरण्यापूर्वी क्यूआर कोड स्कॅन करून पीयूसी प्रमाणपत्राची तात्काळ पडताळणी करणे शक्य होईल.
हा सर्व डेटा एकात्मिक ऑनलाइन प्रणालीशी जोडला जाईल, जेणेकरून सर्वत्र अद्ययावत माहिती उपलब्ध राहील आणि बनावट पीयूसी प्रमाणपत्रांना आळा बसेल. आतापर्यंत अनेक लोक न तपासताच बनावट पीयूसी प्रमाणपत्रे बनवून घेत होते, परंतु क्यूआर कोड स्कॅनिंगमुळे अशा प्रकारांना पूर्णपणे पायबंद बसेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, हे धोरण केवळ शिक्षा करण्यासाठी नसून, जनतेला वायू प्रदूषणाबाबत जागरूक आणि जबाबदार बनवण्यासाठी आहे. नियम लागू करण्यापूर्वी राज्यभरात एक व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जाईल. वाहन मालकांना पीयूसी प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी किंवा अद्ययावत करण्यासाठी एक निश्चित वेळ दिली जाईल, जेणेकरून त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. पेट्रोल पंप मालकांनाही या नवीन प्रणालीबद्दल समजावून सांगितले जाईल आणि त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या तयार केले जाईल. ही नवीन धोरण लवकरच अंतिम मंजुरीसाठी सादर केली जाणार असून, सर्व काही नियोजनाप्रमाणे झाल्यास, पुढील काही महिन्यांत ती संपूर्ण राज्यात लागू केली जाऊ शकते.
Title : No PUC, No Petrol Policy Soon In Maharashtra
