BJP National President | भारतीय जनता पक्षाकडून मोठी राजकीय घोषणा करण्यात आली आहे. भाजपने बिहार सरकारचे मंत्री नितीन नबीन यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. याबाबतची अधिकृत अधिसूचना भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसांकडून जारी करण्यात आली आहे. (nitin nabin BJP National President)
या पदासाठी सरकारकडून वेतन दिले जात नाही :
भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर आता नितीन नबीन यांच्याकडे पक्षाच्या महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. संसदीय मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानंतर तात्काळ नियुक्ती जाहीर करण्यात आली.
भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसांनी जारी केलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राष्ट्रीय अध्यक्षपद हे कोणतेही घटनात्मक किंवा सरकारी पद नाही. त्यामुळे या पदासाठी सरकारकडून वेतन दिले जात नाही. पक्ष स्वतःच्या निधीतून अध्यक्षांना वेतन आणि आवश्यक सुविधा पुरवतो.
BJP National President | नितीन नबीन हे तरुण आणि संघटनात्मकदृष्ट्या अनुभवी नेते :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नितीन नबीन यांच्या नियुक्तीबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे. सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, नितीन नबीन यांनी स्वतःला एक मेहनती आणि समर्पित भाजप कार्यकर्ता म्हणून सिद्ध केले आहे. ते तरुण असून संघटनात्मक कामाचा मोठा अनुभव असलेले नेते आहेत.
बिहारमध्ये आमदार आणि मंत्री म्हणून त्यांनी अनेक कार्यकाळात प्रभावी कामगिरी केली आहे. लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी नेहमीच प्रामाणिकपणे आणि वचनबद्धतेने काम केले असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड कशी होते? :
भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद पक्षाच्या संविधानानुसार ठराविक प्रक्रियेद्वारे निवडले जाते. प्रत्येक राज्यात राज्य कार्यकारिणी तयार केली जाते. या कार्यकारिणीतून राष्ट्रीय प्रतिनिधी निवडले जातात. हे प्रतिनिधी पुढे राष्ट्रीय कार्यकारिणीत सहभागी होतात आणि त्यांच्याच मतांवरून राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड केली जाते. (nitin nabin BJP National President)
या संपूर्ण प्रक्रियेकरिता निवडणूक अधिकारी नेमण्यात येतो. नामनिर्देशन, अर्ज प्रक्रिया आणि मतमोजणी ही सर्व प्रक्रिया त्यांच्या देखरेखीखाली पार पडते. मात्र, बहुतांश वेळा पक्षातील सहमतीने एकाच उमेदवाराच्या नावावर एकमुखी निर्णय घेतला जातो, त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाची आवश्यकता राहत नाही.
