8th Pay Commission | 2016 मध्ये स्थापित झालेला सातवा वेतन आयोग आता अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेला जोर आला आहे. आठव्या वेतन आयोग बनणार याची घोषणा जानेवारी महिन्यातच झाली होती. मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला वर्षाच्या सुरुवातीलाच मान्यता दिली होती. (8th Pay Commission)
आयोग स्थापनेची घोषणा जरी जानेवारीतच झाली असली तरी अजूनही आयोगाची समिती स्थापन झालेली नाही, TOR फायनल करण्यात आलेले नाहीत. पण लवकरच या गोष्टी पूर्णत्वाला जाणार आहेत. नव्या आयोगाच्या स्थापनेआधीच कर्मचाऱ्यांना काय काय सुविधा मिळणार, पगारवाढ किती होणार, भत्त्यात काय बदल होणार अशा अनेक गोष्टींची चर्चा होत आहे.
रिपोर्टनुसार नव्या वेतन आयोगात घरभाडे, प्रोत्साहन आणि वाहन भत्ता यामध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे हे बदल केंद्रासोबतच राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही लागू होणार आहेत. सुरुवातीला मात्र फक्त केंद्र कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होईल. त्यानंतर मग आपली आर्थिक स्थिती पाहून राज्य सरकार लवकरात लवकर आठवा वेतन आयोग लागू करून घेतील.
काय आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या :
सातव्या वेतन आयोगापर्यंत घरभाडे, वाहन आणि प्रोत्साहन भत्ते हे मूळ वेतनाच्या टक्केवारीवर दिले जातात. परंतु यामुळे उच्च पदावरील कर्मचाऱ्यांना जास्त भत्ता आणि कमी वेतन गटातील कर्मचाऱ्यांना कमी भत्ता मिळतो. अशा सरकारी भत्त्याची खरी गरज ही कमी वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आहे. सध्याच्या नियमांमुळे त्यांना याचा विशेष लाभ होत नाहीये. आता आठव्या वेतन आयोगात या नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
क्लास-4 कर्मचारी संघटनांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांनुसार आयोगासमोर या संदर्भात मोठी मागणी केली आहे. यात कर्मचाऱ्यांना भत्ते मूळ वेतनाऐवजी बाजारभाव आणि वास्तव्य खर्चावरून ठरवले जावेत, अशी मागणी आहे. (8th Pay Commission)
8th Pay Commission | काय आहे वेतन आयोग :
शहरी भागातील कर्मचाऱ्यांना मिळणारा घरभाडे भत्ता बाजारभावाच्या तुलनेत अपुरा असतो. त्यामुळे त्यांना शहराबाहेर राहण्याची वेळ येते. प्रवासासाठी मिळणारा वाहनभत्ताही अपुरा असल्यामुळे त्यांचं आर्थिक गणित बिघडतं. त्यामुळे भत्ता बाजारभावानुसार करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.
हा आर्थिक विसंगतीचा मुद्दा आयोगाच्या लक्षात आला असून, हा विषय आयोगाने गंभीरतेने घेतला आहे. आयोगाकडून भत्ता बाजारभावानुसार करण्याबाबत सकारात्मक विचार सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.
वेतन आयोग ही सरकारद्वारा स्थापलेली समिती आहे, जी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पे स्ट्रक्चर ठरवून त्याची पाहणी करण्याचे काम करते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे भत्ते, पेन्शन आणि इतर सुविधांविषयी चर्चा करून बदल केले जातात. भारतात हे आयोग दर दहा वर्षांनी नवीन स्थापन केले जाते. 2016 मध्ये सातवे वेतन आयोग स्थापन झाले होते. त्यानुसार आता 2026 मध्ये नवीन आठवे वेतन आयोग बनवण्यात येईल.
