Rules Change | आजपासून म्हणजेच १ नोव्हेंबरपासून तुमच्या खिशावर थेट परिणाम करणारे सात महत्वाचे नियम लागू झाले आहेत. दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सरकार आणि बँकिंग क्षेत्रात काही नवे बदल अमलात येतात, आणि यावेळी सुद्धा बँकिंग, पेंशन, जीएसटी, तसेच आधार अपडेटशी संबंधित काही नवे नियम लागू झाले आहेत.
या सर्व बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या कमाई, सेव्हिंग्स आणि व्यवहारांवर होणार असून, नागरिकांनी वेळेत हे बदल समजून घेणं अत्यावश्यक आहे. चला तर पाहूया, कोणते आहेत हे सात नियम आणि त्याचा तुमच्या खिशावर नेमका किती परिणाम होणार आहे. (New Rules From November 1)
आधार, बँक आणि जीएसटी नियमांमध्ये झाले बदल :
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) मुलांच्या आधार कार्डसाठी बायोमेट्रिक अपडेटची ₹125 फी रद्द केली आहे. पुढील एक वर्षासाठी ही सेवा मोफत मिळणार आहे. प्रौढांसाठी नाव, जन्मतारीख, पत्ता किंवा मोबाईल नंबर अपडेट करण्याची फी ₹75 असून, फिंगरप्रिंट किंवा आयरिस अपडेटसाठी ₹125 फी आकारली जाणार आहे.
त्याचबरोबर, बँक खातेदारांसाठी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आता एका बँक अकाउंट, लॉकर किंवा सेफ डिपॉझिटसाठी जास्तीत जास्त चार लोकांना नामांकन करता येईल. यामुळे आकस्मिक परिस्थितीत कुटुंबाला निधी सहज मिळेल आणि मालकी हक्कावरून होणारे वाद टाळले जातील.
सरकारने आजपासून नवीन दोन-स्लॅब जीएसटी प्रणाली लागू केली आहे. आधीच्या ५%, १२%, १८% आणि २८% या चार स्लॅबऐवजी आता दोनच स्लॅब लागू होतील. १२% आणि २८% स्लॅब हटवले जात असून, लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंवर ४०% पर्यंत कर लागू होणार आहे. (New Rules From November 1)
Rules Change | पेन्शन, एनपीएस आणि कार्ड फीमध्येही बदलांचा फटका :
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मधून यूनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मध्ये स्थलांतर करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचवेळी, सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपले वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट नोव्हेंबरअखेर सादर करणे बंधनकारक आहे. उशीर झाल्यास पेन्शन थांबण्याची शक्यता आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेने आपल्या लॉकर भाड्यांमध्ये बदल जाहीर केला असून, नवीन फी लॉकरच्या साइज आणि कॅटेगरीनुसार ठरवली जाणार आहे. हा बदल अधिकृत अधिसूचनेनंतर ३० दिवसांनी लागू होईल.
एसबीआय कार्ड वापरकर्त्यांसाठीही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. मोबिक्विक किंवा क्रेड सारख्या थर्ड-पार्टी अॅप्सद्वारे केलेल्या शैक्षणिक व्यवहारांवर आता १% फी आकारली जाणार आहे. तसेच, डिजिटल वॉलेटमध्ये ₹1,000 पेक्षा जास्त रक्कम टाकल्यासही १% चार्ज लागू होईल.
नागरिकांनी तातडीने करावेत हे अपडेट्स :
हे सर्व बदल तुमच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे आधार, बँक खाते, पेन्शन आणि कार्ड फी संबंधी नियमांचा अभ्यास करून योग्य ती कारवाई करणं गरजेचं आहे. विलंब केल्यास आर्थिक व्यवहारात अडथळे किंवा अतिरिक्त शुल्काचा फटका बसू शकतो.
