LPG cylinder rules | राज्यात (Maharashtra) गॅस सिलेंडरच्या उपलब्धतेबाबत वाढत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एलपीजी (LPG) वितरणासाठी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली असून विविध क्षेत्रांसाठी गॅस पुरवठ्याचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सेवांमध्ये गॅसची कमतरता निर्माण होऊ नये आणि वितरण व्यवस्थित राहावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्याने गॅस पुरवठा :
राज्यात अनेक ठिकाणी गॅसची कमतरता जाणवत असल्याने ग्राहकांना सिलेंडरसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. केवळ सामान्य नागरिकच नव्हे तर आश्रमशाळा, वसतिगृहे, रुग्णालयातील कँटिन आणि अंगणवाडी केंद्रांनाही या परिस्थितीचा फटका बसू नये म्हणून शासनाने विशेष उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. गॅस साठवून ठेवणे आणि काळाबाजार टाळण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने (Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department) भरारी पथके तयार करून अनेक ठिकाणी तपासणी सुरू केली आहे. काही भागांमध्ये घरगुती गॅस सिलेंडर मोठ्या प्रमाणावर जप्त करण्याची कारवाईही करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने 13 मार्च रोजी एक परिपत्रक काढून जिल्हानिहाय एलपीजी वितरणासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. त्या आदेशानुसार शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, शाळांची वसतिगृहे, शासकीय खानावळी, मध्यान्ह भोजन योजना तसेच अंगणवाडी केंद्रांना शंभर टक्के गॅस पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय शैक्षणिक संस्थांमधील खानावळींनाही पूर्ण प्रमाणात गॅस मिळेल याची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गॅस वितरण करणाऱ्या एजन्सींना रोजचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारीही देण्यात आली आहे.
LPG cylinder rules | इतर क्षेत्रांसाठी निश्चित टक्केवारीने पुरवठा :
सरकारच्या आदेशानुसार सार्वजनिक सेवांमध्ये खंड पडू नये म्हणून काही क्षेत्रांना पूर्ण गॅस पुरवठा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रम यांचा समावेश असून या सर्व ठिकाणी शंभर टक्के एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे समाजातील अत्यावश्यक सेवांवर गॅस टंचाईचा परिणाम होणार नाही, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
तर काही क्षेत्रांसाठी गॅस वितरणावर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. उपाहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, रेल्वे, हवाई वाहतूक व्यवस्था तसेच पोलीस आणि तुरुंग विभागांना सुमारे 70 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (Maharashtra State Road Transport Corporation), औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया उद्योग आणि मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी गॅस पुरवठा 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात येणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागील उद्देश म्हणजे गॅसच्या मर्यादित साठ्याचा योग्य वापर करून अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवणे हा आहे. या नियमावलीमुळे आवश्यक संस्थांमध्ये गॅसचा पुरवठा खंडित होणार नाही आणि नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
