LPG Cylinder Rules | घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वितरणाबाबत पुणे (Pune) जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे बदल लागू केले आहेत. ग्राहकांना वेळेवर सिलिंडर मिळावा आणि वितरणातील गोंधळ थांबावा यासाठी हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. यामध्ये ओटीपीशिवाय सिलिंडर देण्यास मनाई करण्यात आली असून गॅस कंपन्यांना ठराविक वेळेत डिलिव्हरी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (pune gas cylinder rule)
OTP शिवाय सिलिंडर देण्यास बंदी :
घरपोच गॅस सिलिंडर देताना अनेकदा ग्राहक घरी नसल्यास किंवा घाईत असल्यामुळे डिलिव्हरी करणारे कर्मचारी ओटीपी न घेता सिलिंडर देत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या. आता मात्र या पद्धतीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. सिलिंडरची डिलिव्हरी करताना ग्राहकाकडून आलेला OTP सांगितल्याशिवाय वितरण करता येणार नाही, असा स्पष्ट नियम प्रशासनाने लागू केला आहे.
याशिवाय गॅस एजन्सी किंवा गोदामांवर जाऊन थेट सिलिंडर घेण्याची पद्धतही थांबवण्यात येणार आहे. अनेक ठिकाणी एजन्सीसमोर मोठी गर्दी होत होती आणि काही ठिकाणी बेकायदेशीर विक्रीच्या तक्रारीही येत होत्या. त्यामुळे आता ग्राहकांनी घरपोच वितरणाचीच वाट पाहावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि अनियमितता कमी होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
LPG Cylinder Rules | डिलिव्हरीसाठी 96 तासांची मर्यादा :
गॅस सिलिंडर बुकिंग केल्यानंतर अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सातत्याने येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने गॅस कंपन्यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की बुकिंग झाल्यानंतर जास्तीत जास्त 96 तासांच्या आत सिलिंडरची डिलिव्हरी पूर्ण करावी. या नियमामुळे ग्राहकांना आठवडाभर प्रतीक्षा करण्याची गरज राहणार नाही. (LPG Cylinder Rules)
यासोबतच दुसरा सिलिंडर घेण्यासाठी ‘वेटिंग पिरियड’ निश्चित करण्यात आला आहे. शहरात आता एका सिलिंडरनंतर पुढील सिलिंडर मिळण्यासाठी किमान 25 दिवसांचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. हा नियम हिंजवडी (Hinjewadi) सारख्या आयटी क्षेत्रांनाही लागू असेल. (gas delivery otp rule)
तसेच सर्व एलपीजी ग्राहकांनी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण म्हणजेच e-KYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्राहकांना संबंधित ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांची अधिकृत मोबाईल ॲप्स जसे इंडेन (Indane), एचपी गॅस (HP Gas) आणि भारत गॅस (Bharat Gas) तसेच आधार फेसआरडी (Aadhaar FaceRD) ॲप वापरून घरबसल्या प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. वितरणात अडथळा आणल्यास किंवा कर्मचाऱ्यांशी वाद घातल्यास पोलीस तक्रार करण्याचा अधिकारही प्रशासनाने दिला आहे.
