National Medical Commission | देशभरातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधींमध्ये अभूतपूर्व वाढ होत आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी तब्बल १०,६५० नवीन एमबीबीएस जागांना मंजुरी दिली असून, ४१ नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘पुढील पाच वर्षांत ७५,००० नवीन वैद्यकीय जागा निर्माण करण्याच्या’ घोषणेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
वैद्यकिय शिक्षणाला नवे पर्व
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे देशातील वैद्यकीय शिक्षण संस्थांची एकूण संख्या आता ८१६ झाली आहे. आयोगाला यंदा एकूण १७० अर्ज प्राप्त झाले होते, ज्यापैकी ४१ सरकारी आणि १२९ खासगी महाविद्यालयांचे परीक्षण करण्यात आले. त्यातून मंजूर झालेल्या १०,६५० जागांमुळे देशातील एकूण एमबीबीएस सीट्सची संख्या १,३७,६०० झाली आहे.
या संख्येत ‘इन्स्टिट्यूट्स ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स’ मधील जागांचाही समावेश आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये वैद्यकीय सेवा पोहोचविण्यासाठी आवश्यक तज्ञ डॉक्टर तयार करण्यास मदत होणार आहे. देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे मानक वाढविण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे डॉ. शेट यांनी नमूद केले.
National Medical Commission | पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातही वाढीचा अंदाज
एमबीबीएस कोर्सप्रमाणेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठीही (PG) एनएमसीकडे मोठ्या प्रमाणात अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आयोगाला ३,५०० हून अधिक नवीन व नूतनीकरणाच्या जागांसाठी अर्ज आले असून, त्यातून सुमारे ५,००० नवीन पीजी सीट्स वाढविण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे देशातील एकूण पदव्युत्तर वैद्यकीय जागांची संख्या ६७,००० पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. एनएमसीने स्पष्ट केले आहे की, सर्व मंजुरी प्रक्रिया आणि सल्लामसलत ठरवलेल्या वेळेत पूर्ण केल्या जातील. आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी मान्यता, परीक्षा आणि सीट मॅट्रिक्ससंबंधी वेळापत्रकाचा आराखडा लवकरच जाहीर होणार आहे.
तसेच, २०२५-२६ साठी अर्ज सादर करण्याचे पोर्टल नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला उघडले जाणार असल्याची माहिती आयोगाने दिली आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील परिवर्तनाचा टप्पा या निर्णयामुळे वैद्यकीय शिक्षणात गुणात्मक आणि संख्यात्मक वाढ होणार असून, विद्यार्थ्यांसाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील. देशभरातील वैद्यकीय अधोसंरचना बळकट करण्यास, तसेच डॉक्टरांच्या कमतरतेची समस्या सोडविण्यास हा निर्णय हातभार लावणार आहे.
आगामी काही वर्षांत भारत वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक स्थान निर्माण करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या या निर्णयामुळे देशातील आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी नव्या अध्यायाची सुरुवात झाली आहे.
