Mumbai High Court | मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange) यांचं उपोषण सुरू आहे. आजच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांना फटकारलं असून काही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने स्पष्ट केलं की, आझाद मैदानाव्यतिरिक्त अन्यत्र आंदोलकांनी वावरणं मान्य नाही. तसेच, पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकांची उपस्थिती ही आयोजकांची जबाबदारी आहे, असंही न्यायालयाने बजावलं.
आमरण उपोषणास नकार आणि मैदान खाली करण्याचे आदेश :
कोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, आंदोलनाला सुरुवातीपासूनच आमरण उपोषणाची परवानगी दिलेली नव्हती. पहिल्या दिवशीच संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत मैदान रिकामं करणं आवश्यक होतं, असा मोठा खुलासा न्यायालयाने केला. त्यामुळे आंदोलनाचे नियम मोडले गेल्याचं स्पष्टपणे अधोरेखित झालं आहे. उद्या दुपारी ३ वाजता पुढील सुनावणी होणार असून त्यानंतर या आंदोलनाबाबत हायकोर्ट अंतिम आदेश देण्याची शक्यता आहे.
आझाद मैदान आणि सीएसएमटी परिसरात आंदोलकांचा मोठा जमाव पाहायला मिळत आहे. काही व्हिडिओंमध्ये आंदोलक रेल्वे स्टेशनवर कबड्डी-खो-खो खेळताना, रस्त्यावर आंघोळ करतानाही दिसत आहेत. यामुळे सार्वजनिक जीवन विस्कळीत झाल्याचा आरोप कोर्टात करण्यात आला.
Mumbai High Court | राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप :
वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात सांगितलं की, सीएसएमटी परिसरात चार मोठी रुग्णालये असून तिथे रुग्णसेवा ठप्प झाली आहे. शिवाय, आंदोलक रेल्वे ट्रॅकवर उतरत आहेत, गाड्यांची वाहतूक रोखत आहेत, अशा प्रकारचे व्हिडिओ आणि फोटोही त्यांनी दाखवले.
सदावर्ते यांनी युक्तिवाद करताना आंदोलनाला थेट राजकीय पाठबळ मिळत असल्याचा आरोप केला. त्यांच्या मते, शरद पवार (Sharad pawar) आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडून आंदोलकांना अन्नधान्य पुरवलं जात आहे. याशिवाय, पोलिसांवर हल्ले, महिला पोलिसांना मारहाण, सुप्रिया सुळे यांच्या गाडीवर हल्ला आणि महिला पत्रकारांची छेडछाड अशा गंभीर घटनाही आंदोलनादरम्यान घडल्याचं त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
