MPSC Mains 2026 | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेचा निकाल उशिरा लागल्याने स्पर्धा परीक्षार्थींमध्ये नाराजी वाढली आहे. पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेची तयारी करण्यासाठी अपेक्षेपेक्षा कमी वेळ मिळत असल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. आता आयोगाच्या बैठकीत वेळापत्रकात बदल होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निकालास विलंब; तयारीसाठी फक्त ३० दिवस
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (Maharashtra Public Service Commission) महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2025 चा निकाल जवळपास ९० दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर जाहीर करण्यात आला. दरम्यान, मुख्य परीक्षा २९ मार्च २०२६ रोजी होणार असल्याचे आधीच जाहीर असल्यामुळे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना केवळ ३० दिवसांचा अवधी उरला आहे. नियमांनुसार निकालानंतर किमान ४५ दिवसांचा कालावधी अपेक्षित असतो, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. (Maharashtra Public Service Commission)
९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पूर्व परीक्षा घेण्यात आली होती. त्यानंतर २ जानेवारी २०२६ रोजी दुसरी उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्यात आली; मात्र अंतिम निकाल जाहीर होण्यासाठी जवळपास तीन महिने लागले. या विलंबामुळे लेखी आणि वर्णनात्मक स्वरूपाच्या मुख्य परीक्षेची सखोल तयारी करणे कठीण जात असल्याची भावना उमेदवार व्यक्त करत आहेत. राज्यभरातील हजारो स्पर्धकांवर या परिस्थितीचा परिणाम झाला आहे.
MPSC Mains 2026 | बैठकीत अंतिम निर्णयाची शक्यता :
निकाल उशिरा लागल्याने आणि मुख्य परीक्षेची तारीख जवळ आल्याने आयोगाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. काही विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे त्यांना स्पर्धेत अडचणी येत असल्याचा आरोप केला आहे. आता आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक येत्या काही दिवसांत होणार असून मुख्य परीक्षेची तारीख पुढे ढकलण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (MPSC Mains 2026)
भविष्यात Union Public Service Commission च्या वेळापत्रकाचा विचार करून MPSC मुख्य परीक्षा आयोजित करण्याबाबतही विचार केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. राज्यसेवा परीक्षेत वर्णनात्मक पद्धत लागू करण्यामागे मराठी विद्यार्थ्यांचा UPSC मध्ये सहभाग वाढवण्याचा उद्देश होता. मात्र दोन्ही आयोगांच्या वेळापत्रकात समन्वय नसेल तर उमेदवारांना ताण सहन करावा लागतो. विद्यार्थ्यांनी मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली असून आयोगाने त्यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. आगामी तीन दिवसांत या संदर्भात अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
