OBC Mahamorcha | मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर ओबीसी (OBC) संघटनांची बैठक झाली. यात विविध ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते आणि त्यांनी आपली भूमिका मांडली.

बैठकीत सर्व संघटनांनी 2 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयाविरोधात 10 ऑक्टोबरला होणाऱ्या महामोर्चाच्या निर्णयावर ठाम राहण्याची भूमिका दर्शवली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनीही संघटनांचे समाधान न झाल्यामुळे महामोर्चाच्या निर्णयावर ठाम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. या बैठकीला मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, तसेच मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, छगन भुजबळ, मंत्री पंकजा मुंडे, विजय वडेट्टीवार आणि इतर नेते उपस्थित होते.

बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर चर्चा :

ओबीसी संघटनांनी दोन सप्टेंबरच्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) धोका निर्माण होण्याचे, गावपातळीवर खाडाखोड करून खोटे प्रमाणपत्र तयार केले जात असल्याचे आणि मराठवाड्यात (Marathwada) दोन समाजांत दुरावा निर्माण झाल्याचे सांगितले. शाळांमधून विद्यार्थ्यांना काढल्याच्या घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी होऊ शकते, असा इशारा काँग्रेसचे (Congress) विधिमंडळ गटनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी दिला.

त्यांनी शासन निर्णय रद्द करण्याची आणि 2014 पासून दिलेली कुणबी आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. तसेच, शासन निर्णयामुळे आतापर्यंत 12 ओबीसी तरुणांनी आत्महत्या केल्या असून काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेत असल्याचे सांगितले आणि ओबीसींसह कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही असे स्पष्ट केले. महाज्योती संस्थेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून 1500 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. राज्यात ओबीसींसाठी 63 वसतिगृहे तयार केली गेली आहेत.

OBC Mahamorcha | बैठकीत जोरदार खडाजंगी :

यावेळी बैठकीत जोरदार खडाजंगी झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी खोटे दाखले देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होईल असे सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीही कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये असे सांगितले आणि सर्व वर्गांना समान संधी मिळावी यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल, मराठा समाजाचा हक्क कायम राहील आणि ओबीसींच्या ताटातील कोणीही अनधिकृत फायदा घेणार नाही, असे स्पष्ट केले. तर मंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) यांनी सरकारला धारेवर धरले. कोणाला विचारून मराठा आरक्षणाचा GR काढला, असा प्रश्न त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला. तर ओबीसीचें आरक्षण इतर कोणाला देऊ नये, अशी भूमिका पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी घेतली. तर विजय वडेट्टीवार ओबीसींवर राज्यात होत असलेल्या हल्ल्यांबाबत माहिती दिली.

सरकारने हेही सांगितले की लोकशाहीत नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळतील, पण खोट्या प्रमाणपत्रे देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.

News Title:- Meeting with Chief Minister fails; OBC leaders resolute on holding grand march