Maratha vs OBC Conflict | मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करून “आपल्या मागण्या मान्य झाल्या, आपण जिंकलो” असं जाहीर केलं, पण या घोषणेनंतर २४ तासांतच राजकीय समीकरणं बदलली आहेत. मराठा समाजाचा आनंद व्यक्त होत असतानाच ओबीसी समाजाने सरकारविरोधात न्यायालयीन लढ्याची हाक दिली आहे. त्यामुळे आंदोलनातून उभ्या राहिलेल्या आनंदावर विरजण पडलं आहे. (Maratha vs OBC Conflict)
मराठा समाजासाठी GR, ओबीसींचा विरोध :
सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयात मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी असलेल्या “सरसकट कुणबी दाखले” या मुद्द्यावर शासनाने मर्यादा घालत, फक्त नोंदी असलेल्यांनाच दाखले देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या GR च्या आधारे “नातेसंबंध” दाखवून देखील कुणबी दाखले मिळू शकतील, असा पर्याय दिला गेला. (Laxman Hake court case)
यावर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी संताप व्यक्त करत सरकारवर आरोप केला की, “हा शासन निर्णय म्हणजे ओबीसी समाजाची फसवणूक आहे. मागच्या दाराने मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये घुसवण्याचा हा प्रयत्न असून आम्ही या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.”
Maratha vs OBC Conflict | न्यायालयीन लढाईला सुरुवात :
हाके यांनी स्पष्ट केलं की, सरकारने नातेसंबंधावर आधारित कुणबी दाखल्याचा पर्याय ठेवून अस्पष्टता निर्माण केली आहे. त्यामुळे बोगस दाखल्यांचा सुळसुळाट होईल आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येईल. “कालचा शासन निर्णय हा न्यायालयाचा उघड अवमान आहे. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेत्यांना भेटून आम्ही पुढील दिशा ठरवू. न्यायालयीन लढाईसोबतच रस्त्यावर उतरूनही सरकारविरोधात लढू,” असा इशारा हाके यांनी दिला. ( Maratha reservation news)
त्यांनी आणखी म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालय आणि मागासवर्ग आयोगाने अनेक वेळा मराठा समाज मागास नाही असा अहवाल दिला आहे. तरीही सरकारने निव्वळ राजकीय दबावाखाली असा निर्णय घेतला असून तो संविधानविरोधी आहे.
