Maratha reservation | मराठा समाजासाठी दीर्घकाळ उपोषण करून संघर्ष करणारे मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange) यांचे आंदोलन आझाद मैदानावर संपुष्टात आले. हैदराबाद गॅझेटिअर (Hyderabad Gazette) लागू करण्याची मागणी मान्य झाल्यामुळे मराठवाड्यातील बहुतांश मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्यांच्या कुटुंबीयांच्या, नातेवाईकांच्या किंवा गावकुसातील नोंदी गॅझेटमध्ये आढळतील त्यांना आपोआपच ओबीसी आरक्षणाचे लाभ मिळणार आहेत.
परंतु, जरांगेंची प्रमुख मागणी “मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, त्यामुळे सर्व मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण द्या” यावर सरकारने अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सरसकट आरक्षणाच्या मागणीवर अनिश्चिततेचे सावट आहे.
सरकारची भूमिका आणि आश्वासन :
मनोज जरांगे यांच्या आठ प्रमुख मागण्यांपैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची – हैदराबाद गॅझेटिअरची (Hyderabad Gazette) अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्यात आली आहे. मात्र “मराठा आणि कुणबी एकच आहेत” या मागणीवर सरकारने अजूनही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेसाठी दोन महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. जरांगे मात्र या मुद्यावर ठाम असून, जीआर काढण्याचे सरकारला आवाहन करत आहेत. (Maratha Reservation Update)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, हैदराबाद गॅझेटिअर लागू झाल्यानंतर नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल आणि त्यांना थेट ओबीसीचे फायदे मिळतील. त्यामुळे सरसकट आरक्षण अद्याप निश्चित नसले तरी बहुतांश मराठ्यांना ओबीसीचे लाभ मिळतील, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.
Maratha reservation | स्थानिक समित्या आणि प्रक्रिया :
सरकारने गावपातळीवर स्थानिक समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि कृषी विभागाचे अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया पार पडेल. कुणाकडे शेतजमिनीचा पुरावा असेल किंवा १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दर्शवणारे प्रतिज्ञापत्र असेल, तर त्यावरून कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल.
याशिवाय, एखाद्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र मिळाल्यावर त्याच्या नात्यातील किंवा कुळातील व्यक्तीही प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे पात्र ठरू शकतात. त्यामुळे एका सर्टिफिकेटमुळे अनेक कुटुंबांना लाभ होण्याची शक्यता आहे.
