Maratha Reservation | राज्यातील मराठा आरक्षणाचा वाद अद्यापही कायम आहे. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि सामाजिक-आर्थिक मागासवर्गीय (SEBC) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठीचा संघर्ष सुरूच आहे. दरम्यान, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या (CET Cell) अहवालातून धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. या अहवालानुसार, मराठा आरक्षणामुळे EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात मोठी घट झाली आहे.
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी आणि विधी शाखेतील अभ्यासक्रमांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांनी SEBC प्रवर्गातून प्रवेश घेतल्याने EWS प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घसरले आहे. मागील तीन वर्षांमध्ये EWS प्रवर्गातील प्रवेश १५ टक्क्यांनी कमी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
तीन वर्षांतील आकडेवारी धक्कादायक :
सीईटी कक्षाच्या अहवालानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्यात EWS प्रवर्गासाठी एकूण ११,१८४ जागा उपलब्ध होत्या. त्या वर्षी ७,३५२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला, म्हणजेच प्रवेशाची टक्केवारी ६५.७४ होती. पुढील वर्षी २०२४-२५ मध्ये जागा वाढून १२,७०४ झाल्या, मात्र प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटून ७,२७६ वर आली.
चालू शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये जागांची संख्या आणखी वाढून १४,३९३ झाली असली तरी, प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या ७,२४१ इतकीच राहिली. म्हणजेच, गेल्या तीन वर्षांमध्ये EWS प्रवर्गात १११ विद्यार्थ्यांची घट झाली आहे. उलट, जागा वाढत असूनही प्रवेशदर घसरत चालल्याचं स्पष्ट दिसतंय.
Maratha Reservation | EWS प्रवर्गाचा प्रवेशदर ६५% वरून ५०% पर्यंत घसरला :
अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे की, EWS प्रवर्गाचा प्रवेशदर २०२३-२४ मध्ये ६५.७४ टक्के होता, तो २०२५-२६ मध्ये घसरून ५०.३१ टक्क्यांवर आला आहे. हे प्रमाण राज्यातील प्रवेश प्रक्रियेतील मोठं बदल दर्शवतं. SEBC प्रवर्गामधून मराठा विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या संधींमुळे EWS प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांवरील स्पर्धा वाढली आहे.
उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागालाही हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या विभागाकडून आता पुढील धोरण ठरवण्यासाठी चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रभाव केवळ मराठा समाजावरच नव्हे तर इतर प्रवर्गांवरही थेट पडताना दिसतोय.
आरक्षणाचा तिढा वाढतोय, सरकारसमोर नवा पेच :
मराठा आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या या स्थितीमुळे सरकारसमोर नव्या अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. एका बाजूला मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षण द्यायचं आहे, तर दुसरीकडे EWS प्रवर्गाला झालेल्या फटक्यामुळे सामाजिक समतोल बिघडतोय. त्यामुळे सरकारला आता आरक्षण व्यवस्थेचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे.
राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या या असमतोलाचा परिणाम पुढील प्रवेश प्रक्रियांवरही दिसून येईल, अशी भीती शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
