Maratha Reservation GR | मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने काढलेल्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरचे राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. सरकारने जरांगे यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य करून निर्णय घेतला असला, तरी या निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आजच्या कॅबिनेट बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी बहिष्कार टाकला, ही मोठी घडामोड आहे.
कॅबिनेट बैठकीतील नाट्यमय घडामोड :
छगन भुजबळ यांनी प्री-कॅबिनेट बैठकीला उपस्थिती लावली होती. मात्र, कॅबिनेट बैठक सुरू होण्याआधीच त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहातून बाहेर पडत बैठक बहिष्कृत केली. त्यांच्या या निर्णयामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले असून, सरकारसमोर नवे संकट निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. (Maratha Reservation GR)
ओबीसी नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, मराठा आरक्षण उपसमितीला जीआर काढण्याचा अधिकारच नाही. मागासवर्गीय कोणता समाज आहे याचा निर्णय फक्त मागासवर्गीय आयोग घेऊ शकतो. तसेच एका बाजूला सरकार सांगतं की ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला बॅकडोअर एंट्री दिली जाते आहे.
Maratha Reservation GR | प्रक्रिया टाळल्याचा आरोप :
सामान्यतः एखादा जीआर काढताना हरकती-सूचना मागवणे अपेक्षित असते. मात्र सरकारने ती प्रक्रिया टाळून थेट दबावाखाली निर्णय घेतल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. त्यामुळे या जीआरविरोधात सोमवारी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचीही तयारी सुरू आहे. (Maratha Reservation GR)
मराठा समाजाला सरकारकडून दिलेल्या निर्णयानंतर आंदोलकांनी आनंदोत्सव साजरा केला असला, तरी दुसरीकडे ओबीसी नेते आक्रमक झाल्याने राज्यात नव्या आंदोलनांची शक्यता निर्माण झाली आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रश्नावरून राजकीय वातावरण अधिक तापेल, असे संकेत मिळत आहेत.
