Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संघर्षजन्य परिस्थितीत आता महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर उच्च न्यायालयाने आंदोलन बेकायदेशीर ठरवत आझाद मैदान मोकळं करण्याचा आदेश दिला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर चर्चेचा मार्ग स्वीकारला असून मंत्रिमंडळ उपसमितीने मसुदा तयार करून शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांच्या भेटीसाठी रवाना केले आहे.(Maratha Reservation)
मसुद्यावर उपसमितीची एकमताने शिक्कामोर्तब :
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेनंतर आज अखेर एकमताने मसुदा मंजूर करण्यात आला. महाधिवक्त्यांशी चर्चा करून कायद्याच्या चौकटीत बसणारा हा मसुदा तयार करण्यात आला असल्याचे समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. हा मसुदा जरांगे पाटलांना मान्य होईल आणि संघर्षाचा तोडगा निघेल, अशी आशा शासनाने व्यक्त केली आहे. (Maratha Reservation)
जरांगे पाटलांना भेटण्यासाठी निघालेल्या शिष्टमंडळात राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे आणि माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश आहे. हे मंत्री दुपारी चार वाजेपर्यंत आझाद मैदानावर पोहोचून जरांगे पाटलांशी संवाद साधतील. शासनाच्या म्हणण्यानुसार, हा मसुदा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असून त्याद्वारे समाधानाचा मार्ग सापडू शकेल.
Maratha Reservation | न्यायालयाचा कडक आदेश आणि पोलिसांची कारवाई :
मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना दुपारी तीन वाजेपर्यंत आझाद मैदान सोडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. आंदोलकांना आंदोलनाचा अधिकार आहे, मात्र मुंबईकरांना वेठीस धरण्याचा अधिकार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी सीएसएमटी, आझाद मैदानाकडे जाणारा रस्ता या ठिकाणी कारवाई सुरू केली. आंदोलकांना लाऊडस्पीकरवरून मुंबईबाहेर जाण्याचे आवाहन करण्यात आले.
या घडामोडींमध्ये जरांगे पाटलांच्या (Jarange patil) सहकाऱ्यांनीही आंदोलनकर्त्यांना शांततेने बाहेर पडण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, जरांगे पाटलांनी पोलिसांकडे आंदोलनासाठी मुदतवाढ व परवानगीचा अर्ज दिला आहे. आता शासनाचा मसुदा आणि जरांगे पाटलांची भूमिका यावरच आंदोलनाचा पुढचा मार्ग ठरणार आहे.
