Maratha Quota | मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला अखेर निर्णायक वळण मिळालं आहे. सरकारसमोर झुकत उपसमितीच्या माध्यमातून बहुतेक मागण्या मान्य केल्या गेल्या असून काही मुद्द्यांवर वेळ मागण्यात आला आहे. (Maratha Quota)
सरकारनं मान्य केलेल्या मागण्या :
हैद्राबाद गॅझेटची अंमलबजावणी – कुळ, गाव, नात्यातील नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मान्यता.
सातारा आणि औंध गॅझेटचा अभ्यास – कायदेशीर त्रुटी तपासून एका महिन्याभरात निर्णय घेण्याचे आश्वासन.
आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे – सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील.
बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना मदत व नोकरी – आठवड्यात १५ कोटी मदत खात्यात जमा होणार, तसेच एसटी महामंडळात नोकरीची तरतूद.
ग्रामपंचायतीत नोंदींचा रेकॉर्ड – जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली दर सोमवारी बैठक घेऊन दाखले अर्ज निकाली काढण्याचा आदेश.
अजून वेळ घेतलेल्या मागण्या :
कुणबी–मराठा एकच असल्याचा जीआर – प्रक्रिया किचकट असल्याने दोन महिन्यांचा वेळ मागण्यात आला.
सगे सोयऱ्यांचा मुद्दा – तब्बल ८ लाख हरकती आल्याने या विषयावर अधिक वेळ लागणार आहे. (Maratha reservation)
यामुळे सरकारने जरांगे पाटलांच्या सातपैकी पाच मागण्या मान्य केल्या असून उर्वरित दोन मुद्द्यांवर निश्चित कालमर्यादेत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिलं आहे. या निर्णयामुळे आंदोलन शिथिल होणार का, की अजून लढा सुरू राहणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
