Maratha Reservation Protest | मराठा समाजाच्या आरक्षण चळवळीला आज आणखी एक मोठं यश मिळालं आहे. आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी केलेल्या उपोषणावेळी सरकारने दिलेला शब्द आता पाळला असून, आंदोलकांमध्ये दिलासा आणि समाधानाची भावना निर्माण झाली आहे.
एका महिन्यात गुन्हे मागे :
मंत्री आणि मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील (RadhaKrishna Vikhe Patil) यांनी माहिती दिली की, “या महिन्याच्या अखेरपर्यंत आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.” जिल्हावार आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी दर सोमवारी समितीसमोर प्रस्ताव सादर करतील. आंदोलनादरम्यान किरकोळ कारणांवरून दाखल झालेल्या गुन्ह्यांना या निर्णयामुळे पूर्णविराम मिळणार आहे.
सरकारने आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना दिलेला मदतीचा शब्दही पाळण्यास सुरुवात केली आहे. मृत बांधवांच्या वारसांना देय असलेली आर्थिक मदत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली. यासोबतच मृतांच्या वारसांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
Maratha Reservation Protest | सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी पावलं :
सरकारने सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी लवकर करण्यासाठी आवश्यक हालचाली सुरू केल्या आहेत. या गॅझेटचा अभ्यास आणि अहवाल तयार करण्यासाठी मोडी लिपी अभ्यासकांची मदत घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. समितीने याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट दिशा-निर्देश दिले असून, या गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. (Maratha Reservation Protest)
सरकारच्या या घोषणेमुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जरांगे पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर सरकारने दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात येऊ लागल्याने आंदोलनकर्त्यांना न्याय मिळाल्याची भावना आहे. मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन संघर्षाला आता ठोस दिशा मिळाल्याचे चित्र आहे.
