Maratha Reservation | मुंबईतील आझाद मैदान आज मराठा आंदोलनाचे रणांगण बनले आहे. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सकाळीच बेमुदत उपोषण सुरू केले असून “गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही” असा निर्धार जाहीर केला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही त्यांची ठाम मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारकडून पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली असून राज्याचे मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे.
मागण्यांचे निवेदन सरकारकडे पोहोचले :
जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या वतीने सरकारकडे मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. ते प्राप्त झाल्याचे सांगत विखे पाटील म्हणाले की, “हे निवेदन उपसमितीला मिळाल्यानंतर उपसमितीची बैठक बोलावली जाईल. चर्चेतूनच पुढील मार्ग निघू शकतो.” (Maratha Morcha)
सरकारने हा प्रश्न कधीच प्रतिष्ठेचा केला नाही, असं स्पष्ट करत विखे पाटील म्हणाले की, सरकारची पूर्ण सहानुभूती जरांगे यांच्या मागण्यांसोबत आहे. विशेषतः हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे कुणबी दाखला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. “जर कोणी वंचित राहिले असतील, तर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीकडून तातडीची कार्यवाही केली जाईल,” असे त्यांनी आश्वासन दिले. (Manoj Jarange Patil)
Maratha Reservation | नवीन मागण्या चर्चेसाठी तयार :
विखे पाटील पुढे म्हणाले की, “आधीच्या मागण्यांबरोबरच जर नवीन मागण्या असतील, तर त्यावरही चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. सर्वांचीच भावना आहे की आरक्षणावर तोडगा निघाला पाहिजे. प्रशासकीय स्तरावरही कार्यवाही सुरू आहे.” (Maratha Reservation)
आज सकाळी १०:३० नंतर जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केली. उच्च न्यायालयाकडून एक दिवसाची परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांनी सरकारला ही मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली. “सरकारने अडथळा आणला तर आणखी मोठ्या प्रमाणावर मराठे मुंबईत दाखल होतील,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
