Maratha Reservation | महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटला असून यामुळे नवीन वादळ उठले आहे. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे मराठा समाजातील इच्छुकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता दिल्यानंतर अनेक ठिकाणी प्रमाणपत्रांचे वितरण सुरू झाले आहे. मात्र या निर्णयाला आता तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. मराठा क्रांती मोर्चाने कुणबी प्रमाणपत्रावर थेट आक्षेप घेत मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेलाही मोठं आव्हान दिलं आहे.
कुणबी प्रमाणपत्रावरून वाद पेटला :
काही दिवसांपूर्वीच मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange) यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण केलं होतं. त्यानंतर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करत प्रमाणपत्र प्रक्रियेला हिरवा कंदील दाखवला. पण मराठा क्रांती मोर्चाने स्पष्ट सांगितलं की, समाजाला “कुणबी मराठा” म्हणून नव्हे, तर थेट “मराठा” म्हणूनच ओबीसी आरक्षण मिळालं पाहिजे.
मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक सुनील नागणे यांनी आरोप केला की काही राजकीय नेते आणि समाजातील काही व्यक्ती जाणूनबुजून समाजात संभ्रम निर्माण करत आहेत.
सरकारसमोर वाढलेलं आव्हान :
सुनील नागणे (Sunil nagane) यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, ज्यांच्याकडे जुनी नोंद “कुणबी” अशी आहे त्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण मिळावं यात कोणताही वाद नाही. मात्र, ज्यांच्या नोंदींमध्ये स्पष्टपणे “मराठा” असा उल्लेख आहे, त्यांना आरक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे अन्यायकारक असल्याचं ते म्हणाले. त्यांनी ठाम भूमिका घेतली की सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिलं तर ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही.
मराठा क्रांती मोर्चाने सांगितलं की, अनेक पिढ्यांपासून समाजाची ओळख “मराठा” अशीच राहिली आहे. त्यामुळे आम्हाला ओबीसी प्रवर्गातूनच मराठा म्हणून आरक्षण हवं, अन्यथा समाजावर मोठा अन्याय होईल. नागणे यांनी स्पष्ट केलं की सरकारने जारी केलेला जीआर फक्त कुणबी नोंद असलेल्यांसाठीच उपयुक्त आहे, बाकी समाज वंचित राहील. (Maratha Reservation)
Maratha Reservation | मराठा आरक्षण आंदोलनात पडले दोन गट :
मराठा क्रांती मोर्चाच्या या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षण आंदोलनात दोन गट पडल्याचं स्पष्ट झालं आहे. एकीकडे जरांगे पाटील यांचे समर्थक कुणबी प्रमाणपत्रावर भर देत आहेत, तर दुसरीकडे क्रांती मोर्चा “मराठा” या स्वतंत्र ओळखीवर ठाम आहे.
त्यामुळे सरकारसमोर तोडगा काढण्याचं मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. आगामी काळात हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
