Manoj Jarange Patil | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राज्यात राजकीय तापमान वाढले आहे. सरकारने अलीकडेच मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयावरून ओबीसी समाजात नाराजी पसरली असून महायुतीतील छगन भुजबळ (Chhagan bhujbal) यांनीही विरोधाची भूमिका घेतली आहे. यावरून आझाद मैदानात आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील संतापले आहेत. त्यांनी थेट भुजबळांना जेलमध्ये टाकण्याची मागणी केली असून त्यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे.
जरांगे पाटील म्हणाले की, “छगन भुजबळ हे सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहेत. ते सरकारपेक्षा मोठे नाहीत. जर नाराज असतील तर त्यांनी हिमालयात जावं.” त्यांनी फडणवीसांना उद्देशूनही टोला लगावत म्हटलं की, भुजबळांमुळे सरकारवर डाग लागू नये, त्यामुळे त्यांना पुन्हा जेलमध्ये टाकलेलं बरं.
भुजबळांचा विरोध आणि संतापलेल्या जरांगे :
छगन भुजबळ यांनी शासन निर्णय रद्द करावा किंवा त्यात सुधारणा करावी अशी मागणी केली असून, त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली होती. यामुळे जरांगे पाटील चांगलेच भडकले. त्यांनी आरोप केला की, सरकारनेच भुजबळांना जेलमधून बाहेर काढलं, आणि आता तेच सरकारसाठी डोकेदुखी बनले आहेत.
त्यांनी थेट भाषेत म्हटलं की, “सरकारचं नाही, माझंच ऐकायचं असं भुजबळांचं म्हणणं आहे. तू काय सगळ्यांचा बाप आहेस का? तुलाच अक्कल आहे, सरकारला नाही का?” अशा शब्दांत त्यांनी भुजबळांना सुनावलं.
Manoj Jarange Patil | फडणवीसांवर सावट पडू नये :
मनोज जरांगे यांनी देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) यांचाही उल्लेख करत म्हटलं की, “भुजबळांमुळे फडणवीस साहेबांच्या सरकारवर डाग लागू नये, याची काळजी घेतली पाहिजे.” त्यांनी सरकारला इशारा दिला की, जर भुजबळांचा प्रभाव आणि विरोध असाच वाढत राहिला तर सरकार आणि मराठा समाजाचा रोष अधिकच वाढेल.
त्यामुळे सरकारने निर्णायक पावले उचलून भुजबळांना बाजूला करण्याची मागणी त्यांनी केली. “नाहीतर छगन भुजबळ पुन्हा एकदा संपूर्ण सरकारसाठी घातक ठरू शकतात,” असा इशारा जरांगे यांनी दिला.
भुजबळ सरकारसाठी डोकेदुखी? :
मनोज जरांगे यांनी भुजबळांना “बिनडोक” म्हणत थेट हल्ला केला. “त्यांना प्रसिद्धीची, नावाची आणि चलतीची माज चढली आहे. सरकारने त्यांना सोडवलं, आणि आज तेच सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहेत,” असं ते म्हणाले.
यामुळे भुजबळांविरोधातील नाराजी अधिकच तीव्र झाली असून, त्यांच्या भूमिकेमुळे सरकारची अडचण वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मराठा समाज आणि ओबीसी समाजातील संघर्ष आणखी चिघळण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
