Pune Jain Boarding | जैन समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या (Pune Jain Boarding) संदर्भात धर्मादाय आयुक्तांनी मोठा निर्णय दिला आहे. काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या वाद, जनआंदोलन आणि विक्रीविरोधी लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्तालयाकडून स्टेटस्को आदेश देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सध्या या जागेवरील परिस्थिती जैसे थे राहणार आहे. (Pune Jain Boarding)
धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश आणि सुनावणीतील घडामोडी
पुणे (Pune) येथील शिवाजीनगर भागात असलेले ऐतिहासिक जैन बोर्डिंग हाऊस हे जैन समाजाचे एक प्रतिष्ठित स्थळ मानले जाते. या जागेच्या विक्रीविरोधात काही दिवसांपूर्वी जनआंदोलन उभं राहिलं होतं. समाजातील रोष लक्षात घेऊन धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी (Mumbai) येथे घेतली. सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. योगेश पांडे यांनी कायदेशीर मुद्दे प्रभावीपणे मांडले. जैन समाजाचे प्रमुख प्रतिनिधी लक्ष्मीकांत खाबिया, अक्षय जैन आणि इतर अनेक सदस्यही या सुनावणीत उपस्थित होते.
या आदेशामुळे सध्या कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार किंवा जागेची विक्री होऊ शकणार नाही. 1958 मध्ये हिराचंद नेमचंद दोषी यांनी या जागेवर वसतिगृह उभारलं होतं. ट्रस्टने नंतर या जागेचा विकास कामांद्वारे वापर करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र समाजातील काही सदस्यांनी याला विरोध दर्शवला. आरोप होता की जागेची परस्पर विक्री करण्याचा प्रयत्न झाला आणि धर्मादाय आयुक्तांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून व्यवहाराला मंजुरी दिली. या प्रकरणात केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावरही आरोप झाले होते.
Pune Jain Boarding | जैन समाजाची भूमिका आणि पुढील सुनावणी
सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मीकांत खाबिया यांनी सांगितले की, “अहिंसा परमो धर्म” या तत्वावर चालणारा जैन समाज नेहमी न्यायाच्या बाजूने उभा राहतो. (Devendra Fadnavis) यांनी जैन समाजाच्या भावना ऐकून अन्याय होऊ देणार नाही असा शब्द दिला आहे. त्यांनी समाजासोबत राहून पाठिंबा दर्शवला म्हणून जैन समाजाने त्यांचे आभार मानले. खाबिया म्हणाले की, आमचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही; आम्हाला फक्त बोर्डिंग, मंदिर आणि जागा वाचवायची आहे, एवढीच मागणी आहे. (Pune Jain Boarding)
दरम्यान, ॲड. योगेश पांडे यांनी सांगितले की, भगवान महादेव दिगंबर मंदिर या परिसरात आहे आणि त्यावरही विक्रीच्या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. त्यांनी धर्मादाय आयुक्तालयाकडे तातडीची सुनावणी मागितली होती. सुनावणीत मंदिराचे फोटो, पुरावे सादर करण्यात आले आणि आयुक्तांना दिशाभूल करून आदेश मिळवल्याचे नमूद करण्यात आले. पुढील सुनावणी 28 ऑक्टोबरला होणार असून त्यात मंदिर जागेचा भाग आहे की नाही, याबाबतचा रिपोर्ट सादर होणार आहे.
पांडे यांनी पुढे सांगितले की, ट्रस्टकडून आर्थिक अडचणी आणि इमारतीची मोडकळीस आलेली स्थिती दाखवून निर्णय मिळवला गेला. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी केल्यास मंदिर अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यांनी मुरलीधर मोहोळ यांच्या मंदिर भेटीचे फोटो आणि दस्तऐवजही दाखवले. त्यामुळे या प्रकरणात मंदिराचं अस्तित्व हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
