Mahesh Landge l पिंपरी-चिंचवडमधील (Pimpri-Chinchwad) भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील (Bhosari Assembly Constituency) निवडणुकीत मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा (Voter List Scam) झाल्याचा आरोप करत दाखल करण्यात आलेल्या निवडणूक याचिकेची (Election Petition) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दखल घेतली आहे. प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने भाजपचे (BJP) आमदार महेश लांडगे (MLA Mahesh Landge) यांना नोटीस बजावली असून, याचिकेतील आरोपांवर १५ एप्रिल २०२५ पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मतदार यादीत ६२ हजार बोगस नावांचा आरोप?
भोसरी विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) (NCP Sharad Pawar group) पक्षातर्फे अजित दामोदर गव्हाणे (Ajit Damodar Gavhane) यांनी भाजपचे उमेदवार महेश लांडगे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. निवडणुकीच्या काळात आपल्या बाजूने मतदारांमध्ये सकारात्मक वातावरण असतानाही, महेश लांडगे मोठ्या मताधिक्याने निवडून आल्याने अजित गव्हाणे यांनी निकालाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी ॲड. असीम सरोदे (Adv. Asim Sarode), ॲड. श्रीया आवले (Adv. Shriya Awale) आणि ॲड. राजाभाऊ चौधरी (Adv. Rajabhau Choudhary) यांच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली.
या याचिकेत गव्हाणे यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भोसरी मतदारसंघातील मतदार यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला असून, कायद्याला अपेक्षित असलेल्या मोकळ्या आणि प्रामाणिक वातावरणात निवडणूक प्रक्रिया पार पडली नाही. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, मतदार यादीत सुमारे ६२,००० बोगस मतदारांची (Bogus Voters) नावे समाविष्ट होती. उदाहरणादाखल, एकाच व्यक्तीला (नाव, वय, पत्ता सारखाच) वेगवेगळे मतदार ओळखपत्र देणे किंवा एकसारखीच नावे, वय आणि मोबाईल नंबर असलेल्या अनेक व्यक्तींची मतदार म्हणून नोंदणी करणे, असे प्रकार घडल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मतदार यादी अंतिम करण्यापूर्वीच याबाबत लेखी तक्रार देऊनही त्याची दखल घेतली गेली नाही, असा आरोपही गव्हाणे यांनी केला आहे.
Mahesh Landge l उच्च न्यायालयाची नोटीस आणि पुढील प्रक्रिया
अजित गव्हाणे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. आय. छागला (Justice R. I. Chagla) यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. याचिकेतील आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने याचिकेची दखल घेतली आणि आमदार महेश लांडगे यांना नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने लांडगे यांना याचिकेतील आरोपांबाबत १५ एप्रिल २०२५ पर्यंत आपले म्हणणे किंवा उत्तर (Reply) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. असीम सरोदे यांनी म्हटले की, विधानसभा निवडणुकीतील खरा भ्रष्टाचार हा केवळ मतदार याद्यांपुरता मर्यादित नसून, ईव्हीएमचा (EVM) निवडक आणि भाजप व महायुती केंद्रित वापर करण्यापर्यंत व्यापक असू शकतो. आता महेश लांडगे यांच्या उत्तरावर आणि पुढील सुनावणीमध्ये काय होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
