Maharashtra Transport Strike | महाराष्ट्रात ई-चलन प्रणालीच्या विरोधात विविध वाहतूकदार संघटनांनी तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे. ५ मार्चपासून बेमुदत संपाची घोषणा करण्यात आल्यामुळे मुंबई, पुणे आणि ठाणे या प्रमुख शहरांतील वाहतूक व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली आहे. रिक्षा, टॅक्सी, बस आणि मालवाहतूक वाहनांच्या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
मुंबई, पुणे आणि ठाण्यात वाहतूक ठप्प :
राज्यात लागू करण्यात आलेल्या ई-चलन (E-Challan) प्रणालीविरोधात वाहतूकदार संघटनांनी तीव्र भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स अॅक्शन कमिटी (M-TAC) यांनी ५ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून राज्यभर बेमुदत संप सुरू करण्याची घोषणा केली. या निर्णयानंतर मुंबई (Mumbai), पुणे (Pune) आणि ठाणे (Thane) या शहरांतील वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम दिसून येत आहे. रिक्षा, टॅक्सी, ट्रक तसेच इतर व्यावसायिक वाहनांचे चालक संपात सहभागी झाल्याने अनेक मार्गांवर वाहतूक ठप्प झाली आहे.
ठाण्यातील मुलुंड जकात नाका परिसरात सकाळपासूनच आंदोलनकर्त्यांनी निदर्शने सुरू केली. बस ओनर सेवा संघासह विविध संघटनांच्या सदस्यांनी काळे झेंडे दाखवत आपल्या बस रस्त्याच्या मध्यभागी उभ्या केल्या आणि चक्का जाम आंदोलन केले. त्यामुळे मुंबईकडे जाणाऱ्या महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. आंदोलनकर्त्यांनी आपले निवेदन पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम (Prashant Kadam) यांना दिले. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नवघर पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
Maharashtra Transport Strike | सरकारकडून निर्णयाची प्रतीक्षा :
पुण्यातही या प्रश्नावर चालक आणि वाहतूकदार आक्रमक झाले आहेत. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी ११ वाजल्यापासून रिक्षा संघटना आणि मालवाहतूकदार संयुक्त कृती समितीने जोरदार निदर्शने केली. ई-चलन प्रणालीद्वारे अन्यायकारक पद्धतीने दंड आकारला जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी दोन तासांसाठी रिक्षा आणि प्रवासी मालवाहतूक सेवा पूर्णपणे बंद ठेवली. या माध्यमातून होणारी कथित बेकायदेशीर वसुली थांबवण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
दरम्यान, मुंबईतील आझाद मैदान (Azad Maidan) येथे मोठा मोर्चा काढण्यात आला असून सुमारे ५०० ते १००० वाहतूक व्यावसायिक यात सहभागी झाले आहेत. ट्रक चालकांसोबतच स्कूल बस, खाजगी ट्रॅव्हल्स, टेम्पो, टॅक्सी आणि रिक्षा संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. एका चुकीसाठी दिवसात अनेक वेळा ई-चलन जारी केले जाते तसेच पार्किंगची सोय नसतानाही दंड आकारला जातो, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
तसेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांच्यासोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरल्याचे समितीने सांगितले असून अधिकृत शासन निर्णय (Government Resolution) जारी होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) या प्रकरणी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
