Maharashtra | केंद्र सरकारच्या वस्तू व सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व मोटर वाहन सीमा तपासणी नाके कायमस्वरूपी बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आंतरराज्य वाहतूक अधिक सुरळीत आणि गतिमान होईल, तसेच कार्यक्षमतेत वाढ होईल, अशी अपेक्षा परिवहनमंत्री (Transport Minister) प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात परिवहन (Transport) आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती (Committee) नेमण्यात आली असून, ही समिती निर्णयाच्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करून अंमलबजावणीची प्रक्रिया निश्चित करेल. या बदलामुळे ऑनलाइन (Online) प्रणाली आणि इलेक्ट्रॉनिक (Electronic) देखरेखीच्या माध्यमातून प्रवेश शुल्काची (Entry Tax) वसुली अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
कार्यपद्धतीतील बदल आणि त्याचे परिणाम
परिवहनमंत्री (Transport Minister) प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, सीमा तपासणी नाक्यांवरील कामकाजामुळे अनेकदा वाहतूक कोंडी (Traffic Congestion) होते आणि वेळेचा अपव्यय होतो. तसेच, या नाक्यांवर मनुष्यबळाचाही मोठा वापर होतो. केंद्र सरकारने (Central Government) जीएसटी (GST) प्रणाली लागू केल्यानंतर, वस्तूंच्या आंतरराज्य वाहतुकीवरील (Transport) अनेक कर (Taxes) संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे, या तपासणी नाक्यांची (Checkposts) आवश्यकता कमी झाली आहे.
१९६६ पासून अस्तित्वात असलेले हे आंतरराज्य (Interstate) सीमा तपासणी नाके (Border Checkposts) बंद केल्याने, राज्याच्या सीमेवरून होणारी मालाची वाहतूक (Goods Transport) अधिक जलद होईल. यामुळे व्यवसायांना (Businesses) फायदा होईल आणि लॉजिस्टिक्सचा (Logistics) खर्चही कमी होण्यास मदत होईल. मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना (Vehicles) आता सीमेवर थांबण्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे इंधनाची (Fuel) बचत होईल आणि प्रदूषणातही (Pollution) घट होईल. तथापि, डिजिटल (Digital) आणि इलेक्ट्रॉनिक (Electronic) माध्यमांचा वापर करून करांची (Taxes) वसुली आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित केले जाईल.
Maharashtra | १०४ कोटी भरपाईची मागणी आणि पुढील कार्यवाही
तात्पुरत्या स्वरूपात मोटर परिवहन (Motor Transport) व सीमाशुल्क विभाग (Customs Department) यांच्या एकत्रित तपासणी नाक्यांऐवजी (Checkposts) इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट (Integrated Check Post) (ICP) प्रकल्प राबवण्यात आला होता. यासाठी, मा. ना. वि. संस्थेची (MSRDC) नेमणूक करून सुविधांचे संचालन व देखरेखीसाठी करारही करण्यात आले होते. तथापि, हे सीमा नाके (Border Checkposts) बंद करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे संबंधित संस्थेला नुकसानीचा (Loss) सामना करावा लागत असून, त्यांनी १०४ कोटी रुपयांच्या भरपाईची (Compensation) मागणी केली आहे. ही रक्कम अदा केल्यानंतर संबंधित तंत्रज्ञान (Technology) व स्थळांवर मालमत्ता परिवहन विभागाच्या (Transport Department) मालकीची होणार आहे, अशी माहिती मंत्री सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी दिली.
या संदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक (Union Ministry of Road Transport and Highways) मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी महाराष्ट्रातील परिवहन विभागाला (Transport Department) निर्देश दिले होते. त्यानुसार, राज्याच्या वाहतूक (Transport) आयुक्तांनी (Commissioner of Transport) केंद्रीय रस्ते वाहतूक (Union Ministry of Road Transport and Highways) आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या (Ministry of Road Transport and Highways) निर्णयाला अनुसरून सीमा तपासणी नाके (Border Checkposts) बंद करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मंजुरीनंतर (Approval) राज्याच्या सीमेवरील (Border) सर्व चेकपोस्ट (Checkposts) कायमस्वरूपी बंद करण्यात येतील. या निर्णयामुळे, करवसुली (Tax Collection) आणि नियमांचे पालन यासाठी अधिक आधुनिक आणि तंत्रज्ञान-आधारित (Technology-based) पद्धतींचा अवलंब केला जाईल.
